डॉ. आंबेडकर कमान वाद : अॅट्रॉसिटी कशी काय दाखल होऊ शकते? बेडगकरांची बाजू ऐकण्यासाठी समिती स्थापन

सांगली : मिरज तालुक्यतील बेडग (Miraj Bedag) येथील वादाच्या विषयाप्रकरणी ग्रामस्थांची बाजू ऐकण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना ही अहवाल सादर करणार आहे. शुक्रवारी (ता. २८) प्रशासन दोन्ही बाजूंचे मत ऐकणार आहे. बेडगमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची कमान अतिक्रमण ठरवून पाडल्यावरून ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांवर करण्यात येत असणाऱ्या कारवाईबाबत ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.

दरम्यान, दाखल गुन्हे व जिल्हा परिषदेने बजावलेल्या नोटिसा मागे घ्याव्यात, कमानीचे बांधकाम कोठे व कसे करायचे की करायचेच नाही याबाबत मार्गदर्शन करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी निवेदन कार्यवाहीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठवले आहे.

कमानीचे बांधकाम अधिकृत होते, की अनधिकृत याचा प्रशासनाने लेखी खुलासा करावा, बांधकामाच्या ठिकाणी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे किंवा नाही याबाबत लेखी खुलासा द्यावा, बांधकाम बेकायदेशीर असेल तर संबधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या महेश कांबळे, सचिन कांबळे यांच्यावर कारवाई करावी.

तसेच बांधकाम पाडण्याची कार्यवाही शासकीय होती तरीही त्याठिकाणी अॅट्रॉसिटी दाखल होऊ शकते काय? याबाबत लेखी स्पष्टीकरण द्यावे, बांधकाम पाडण्याची कारवाई सदोष असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने म्हटले आहे. मात्र, त्या विरोधात प्रशासकीय यंत्रणाविरूध्द गुन्हा दाखल करता येतो का?

याचाही खुलासा करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी या प्रकरणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल, ओसवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत, सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकारी यांची समिती नियुक्त केली आहे.

प्रश्न लवकर मार्गी लावा

बेडग ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाची भेट घेऊन याप्रकरणी तात्काळ कार्यवाही करावी, ग्रामस्थांनी गाव अद्याप बंद ठेवले आहे. वातावरण तणावग्रस्त आहे, अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी लवकर हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी केली आहे.