सावगाव भूनोंदणी प्रकरण : तहसीलदारांना दहा हजारांचा दंड

बेळगाव : बेळगावच्या तहसीलदारांना माहिती आयोगाच्या आयुक्तांनी नुकताच दंड ठोठाविला आहे. सातत्याने कल्पना देऊनही माहिती देण्याबाबत हलगर्जीपणा करण्यासह माहिती लपविण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवत १० हजार रुपये दंड आणि २ हजार रुपये अर्जदारासाठी भरपाई म्हणून देण्याचा महत्वपूर्ण आदेश बजाविला आहे.

सावगाव गावातील एमआर क्रमांक एच १६-२०१६-१७ या जागेचे खातेबदल, वर्दी आणि नवीन नोंदणी जानेवारी २०१७ मध्ये करण्यात आली आहे. या संशयास्पद नोंदणीबाबत ॲड. लक्ष्मण पाटील यांनी २०१९ मध्ये माहिती हक्क अंतर्गत बेळगाव तहसीलदारांकडे विचारणा केली. तसेच जागेबाबतचा तपशिल आणि खातेबदल संदर्भातील कागदपत्रांची माहिती मागितली होती. मात्र, बेळगाव तहसीलदारांनी अर्जाला केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे अर्जदार ॲड. पाटील यांनी बेळगाव प्रांताधिकाऱ्यांकडे अपील केले. त्यांनी त्वरीत तपशिल देण्याबाबतचा आदेश तहसीलदारांना बजाविला. मात्र, त्यांचा आदेशही गंभीरपणे घेतला नाही. यामुळे अखेर अर्जदार ॲड. पाटील यांनी तहसीलदार आर. के. कुलकर्णी यांच्याविरोधात राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली.

याठिकाणी अनेकदा सुनावणी झाली. या दरम्यानही तहसीलदारांना अर्जदारांना कागदपत्र उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनेकदा संधी दिली. मात्र, प्रत्येकवेळी वेळकाढू भूमिका आणि चालढकल करण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे याबाबत २४ नोव्हेंबर रोजी अंतिम निकाल घोषित करण्यात आला आहे. त्यात माहिती हक्क आयोगाच्या आयुक्त गीता यांनी तहसीलदारांना माहिती हक्क आयोगाच्या कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत १० हजाराचा दंड आणि २ हजार रुपये अर्जदारांना भरपाई स्वरुपात देण्याचा आदेश बजाविला. सदरची दंडाची रक्कम वेतनातून कपात करण्याचे निर्देश आहेत. आदेशाच्या अंमलबजावणीचा आढावा पुढील सुनावणीला १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी घेण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे.