बेळगाव : तुटपुंज्या अनुदानामुळे शाळा अडचणीत

बेळगाव : दरवर्षी सरकारकडून सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक व पदवीपूर्व महाविद्यालयांना दुरुस्ती व इतर शैक्षणिक उपक्रमांसाठी अनुदान मंजूर केले जाते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून दिले जाणारे अनुदान तुटपुंजे असल्याने वाढत्या महागाईत शाळांची डागडुजी व शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यास अनुदान कमी पडत असल्याने सरकारी शाळा व महाविद्यालयांची अडचण होत आहे.

केंद्र सरकारकडून देशभरातील सर्व सरकारी शाळांसाठी एकच प्रकारचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. या अनुदानातून शाळेमध्ये आवश्यक असलेल्या गोष्टींची डागडुजी, दुरुस्ती करून घेण्यासह विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याची खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी शाळा अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र दरवर्षी दिले जाणारे अनुदान कमी असल्याने दुरुस्ती करून घेण्यासह शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यावर मर्यादा येत असल्याची माहिती शाळांमधून दिली जात आहे.

ज्या सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या तीसपर्यंत आहे, त्या शाळांना दरवर्षी १० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तर त्यानंतर विद्यार्थ्यांची संख्या जितकी असेल त्याप्रमाणे अनुदान उपलब्ध करून दिले जात असले तरी राज्यातील अनेक सरकारी शाळांच्या इमारती जुन्या काळातील आहेत.

अनेक इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे सातत्याने या शाळांच्या डागडुजीकडे लक्ष द्यावे लागते. उपलब्ध करून दिला जाणारा निधी कमी पडत असल्याने एकच प्रकारचा निधी न देता अधिक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. दरवर्षी सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याने अनेक शाळांना कमी प्रमाणात अनुदान उपलब्ध होत आहे. अधिक प्रमाणात अनुदान मिळणाऱ्या शाळांची संख्या कमी असल्याची माहिती शिक्षण खात्याने दिली.

डोनेशनवर भिस्त

सरकारकडून फक्त सरकारी शाळा व पदवीपूर्व महाविद्यालयांना दरवर्षी दुरुस्ती व इतर कामांसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान मंजूर केले जात नाही. त्यामुळे अनुदानित शाळांना देखील विविध प्रकारच्या कामांसाठी विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या डोनेशनवर अवलंबून राहावे लागते.