बेळगाव : स्वच्छता ठेक्यांसाठी तिसऱ्यांदा निविदा

बेळगाव: बेळगाव शहर स्वच्छतेच्या ठेक्यांसाठी तिसऱ्यांदा निविदा काढण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. येत्या दोन दिवसांत निविदा काढली जाणार असल्याची माहिती बांधकाम विभागातून मिळाली आहे. तिसऱ्यांदा निविदा काढताना पॅकेज संख्या तसेच नियम व अटी बदलणार नसल्याचेही बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे तिसऱ्यांदा तरी निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. तिसऱ्यांदा निविदा काढूनही त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही तर मग पॅकेज संख्या वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय नियम व अटी शिथिल केल्या जाऊ शकतात. तोवर सध्या ज्या नऊ ठेकेदारांकडून शहर स्वच्छतेचे काम सुरू आहे, त्यांच्याकडेच ही जबाबदारी कायम राहणार आहे.

शहरातील ४७ प्रभागांच्या स्वच्छतेच्या कामासाठी महापालिकेने नव्या ठेकेदारांचा शोध सुरू केला आहे. पण दोनवेळा निविदा काढूनही नवे ठेकेदार मिळालेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेवर फेरनिविदेची नामुष्की ओढवली आहे. २०२१ मध्येच आरोग्य विभागाने शहर स्वच्छतेचा २३ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला होता. तो आराखडा मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी तथा महापालिका प्रशासकांकडे पाठविला होता. पण नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात विधान परिषद निवडणूक झाली. शिवाय डिसेंबर महिन्यात बेळगावात राज्य विधिमंडळ अधिवेशनही झाले. त्यामुळे तो आराखडा मंजूर होण्यास विलंब लागला. जानेवारी २०२२ च्या अखेरीस प्रशासकांनी आराखडा मंजूर केला. फेब्रुवारी महिन्यात निविदा काढली. मार्च महिन्यात पुन्हा फेरनिविदा काढली. या दुसऱ्या निविदा प्रक्रियेलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. पण आता लगेचच तिसऱ्यांदा निविदा काढण्याचा निर्णय झाला आहे.

शहर स्वच्छतेचे काम २०१५ पासून नऊ ठेकेदारांकडेच आहे. २०१५ साली ज्या दराने त्यांना या कामाचा ठेका दिला होता, त्याच दराने आजही त्यांच्याकडून काम सुरू आहे. सात वर्षांत महापालिकेला नवे ठेकेदार मिळालेले नाहीत.

त्यामुळे जुन्या ठेकेदारांना सातत्याने मुदतवाढ दिली जात आहे. २०१९ साली तत्कालीन महापालिका प्रशासक आदित्य आमलान बिश्‍वास यांनी शहर स्वच्छतेच्या ठेक्यासाठी केवळ दोनच पॅकेज करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार ४२ कोटी रुपयांचा दोन पॅकेजचा आराखडा महापालिकेने तयार केला होता. पण तो आराखडा नामंजूर झाला.

गेल्यावर्षी २३ कोटींचा आराखडा

गतवर्षी पॅकेज संख्या वाढविण्याचा तसेच शहर स्वच्छतेचा खर्च कमी करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे मग २३ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. पण एवढे करूनही महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत नाही.