व्यवसाय नोंदणी शुल्काचा सांगली महापालिका क्षेत्रात दणका

सांगली ः महापूर, कोरोना टाळेबंदीच्या दणक्‍याने बसलेल्या व्यापार व्यवसायावर आता महापालिकेने व्यवसाय परवाना शुल्क नोंदणीचा बडगा उगारला आहे. जवळपास 98 विविध प्रकारच्या व्यवसाय-व्यापारी दुकानांना सरासरी दोन ते वीस हजार रुपयांच्या वार्षिक शुल्काचा हा दणका असेल. काही दिवस महापालिकेच्या आरोग्य विभागांकडून नोटिसा बजावल्या आहेत.

महापालिका प्रशासनाने जवळपास प्रत्येक दुकानाला परवाना घ्यावा आणि त्याचे शुल्क भरावे, असे बंधनकारक केले आहे. पूर्वी 59 प्रकारच्या व्यवसायांना असे परवाने होतेच. मात्र त्याची नोंदणी फारशी कोणी करीत नसे. महाआघाडीच्या सत्ताकाळातही असा प्रयत्न झाला. त्यानंतर आधीच्या कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळातही स्थायी समितीचे तत्कालीन सभापती संजय मेंढे यांच्या काळातही असा प्रस्ताव पुढे आला होता. मात्र तेव्हाही तो बारगळला. सन 2019 मध्ये विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी याचा ठराव करून त्याची अंमलबजावणी दोन महिने सुरू केली आहे.

आता नोंदणीच्या कक्षेत आणखी व्यावसायिक आणले आहेत. हा परवाना घेताना दुकानाचा सिटी सर्व्हे उतारा, जागेचा नकाशा, भाडेकरार, अग्निशमन विभागाचा परवाना अशी कागदपत्रे जोडण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जेवढे मजले आहेत त्याप्रमाणात अनामत रक्कम भरण्यास सांगण्यात आले आहे. 

दरम्यान, नोटिसा बजावल्यानंतरही व्यावसायिकांत फारशी हालचाल नव्हती. मात्र गेले काही दिवस अधिकाऱ्यांनी दुकानांना भेटी देऊन नोंदणीची सक्ती सुरू केली आहे. बहुतांश व्यापारी अनभिज्ञ आहेत. महापालिकेचा स्थानिक कर, घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि विविध कर यापूर्वी भरले जात असताना आता त्यात भर पडली आहे. व्यापाऱ्यांचा याला तीव्र विरोध आहे. याबाबत सर्वांना विश्‍वासात घेऊन याबाबतची पुढील कार्यवाही व्हायला हवी. ठरावानंतर अंमलबजावणीबाबत महासभेतही या विषयावर चर्चा झाली नाही. 

मार्केट लायसन्सची तरतूद
पालिका उत्पन्नवाढीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून सन 2019 मध्येच महासभेने ठराव केला आहे. असे शुल्क अन्य महापालिकांमध्येही लावले जाते. महापालिका अधिनियमातही मार्केट लायसन्सची तरतूद आहे. याबाबतच्या ठरावाची प्रत आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. 
- डॉ. सुनील आंबोळे, आरोग्य अधिकारी 

परवाना नोंदणी करणार नाही
व्यापाऱ्यांसमोर अनंत अडचणीत असताना दिलासा देण्याऐवजी प्रशासनाने नवा बडगा उगारला आहे. उपाययोजना दूरच, आपत्तीत साधी चौकशीही केली नाही. आता आणखी वेगळा कर लावत अन्याय केला आहे. आम्ही कोणतीही परवाना नोंदणी करणार नाही. प्रशासनाने संघटनेने आधी चर्चा करावी आणि नंतरच निर्णय घ्यावा. 
- समीर शहा, व्यापारी एकता असोसिएशन 

संपादन : युवराज यादव