बासपास काम थांबवा, न्याय द्या : शेतकऱ्यांची मागणी

वडगाव - हलगा-मच्छे बायपासचे काम हाती घेताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून न्यायालयीन आदेशाची पायमल्ली करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांनी पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविली आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे. झिरो पॉईंट निश्चित झाल्याशिवाय बायपासचे काम सुरु न करण्याची स्पष्ट सूचना न्यायालयाने केली आहे. तरीही महामार्ग प्राधिकरणने काम हाती घेऊन जमिनीचे सपाटीकरण सुरु केले आहे. या कामाला प्रशासनाचाही हातभार लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विविध विभागाला पत्र देऊन कामाला स्थगिती असल्याचे कळविले आहे. काही दिवसांपूर्वी बेळगाव दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासमोर शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने कशाप्रकारे अन्याय सुरु केला आहे, याचा पाढा वाचला. मात्र, त्यानंतरही बायपासचे काम सुरुच ठेवण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करुन बायपासचे काम सुरु करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. शेतकऱ्यांना बायपासचा मोठा फटका बसणार आहे. बायपास पट्ट्यातील शेतकरी अल्पभूधारक असून त्यांचा उदरनिवार्ह शेतीवर चालतो. मात्र, बायपास झाल्यास अल्पभूधारक शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. यामुळे बायपासला विरोध दर्शविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहे. तरीही महामार्ग प्राधिकरण प्रशासनाला हाताशी धरुन काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी आता पंतप्रधान व सरन्यायाधीशांकडे न्याय देण्याची मागणी केली आहे.

बायपासचे काम बंद व्हावे याकरिता शेतकऱ्यांकडून सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेतकरी जगला तरच देश टिकणार आहे, याची दखल घेऊन तातडीने काम थांबवावे.

- हणमंत बाळेकुंद्री, शहर अध्यक्ष, रयत संघटना.

शरद पवारांची भेट घेणार

माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार बुधवारी (ता. ११) बेळगावला येणार आहेत. यावेळी शेतकरी पवार यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाची माहिती देणार आहेत. यापूर्वीही बायपासच्या कामाबद्दल माजी केंद्रीय मंत्री पवार यांना माहिती देण्यात आली होती. तसेच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनाही निवेदन देण्यात आले होते.