गावकारभार चांगला, पारदर्शी आणि विकासाला गती देणारा ठरतो, असे अनेक गावांनी सिद्ध करून दाखवलेय. जिथे वाद, तिथे अधोगती हेच सूत्र राहिले.
सांगली : गाव कारभार चालवताना निवडून दिलेल्या सदस्यांवर संपूर्ण जबाबदारी देणं आणि झालेल्या प्रत्येक गोष्टीला त्यांना जबाबदार धरणे चुकीचं आहे. या प्रक्रियेत लोकांचा थेट सहभाग जितका अधिक तितका गावकारभार चांगला, पारदर्शी आणि विकासाला गती देणारा ठरतो, असे अनेक गावांनी सिद्ध करून दाखवलेय. जिथे वाद, तिथे अधोगती हेच सूत्र राहिले.
ग्रामपंचायत निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारी निवडणे, पॅनेल तयार करणे, प्रचार करणे, मतदान आणि निकाल ही प्रक्रिया पार पडते. ती सुरु आहे, तोवर गाव वैचारिक मतभेद, प्रचाराने तापलेले असते. ती प्रक्रिया एकदा पार पडली, की निवडून आलेल्या प्रत्येकाने "मी गावचा' या हेतूने काम करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात घडते वेगळेच. मला मत देणारा आणि न देणारा, असे सरळ दोन गट करून काही लोक कारभार करू पाहतात.
त्यातून लोकांतही दुफळी निर्माण होते. सत्ताधारी-विरोधक असे गाव विभागले जाते. तेथूनच खऱ्या अर्थाने लोकसहभाग वाढण्यात अडचणी येतात. "आमची सत्ता आल्यावर पाहू', ही भावनाच अधोगतीचे कारण ठरते. सत्ताधाऱ्यांना आपण करतोय, तीच पूर्व दिशा वाटू लागते. संवाद राहत नाही. लोकमताचा आदर होत नाही. ग्रामसभांत राडा होतो. पाच वर्षे गोंधळ सुरु राहतो आणि मग गावकरी म्हणतात, कालचा गोंधळ बरा होता.
शासनाच्या नव्या धोरणाने गावाच्या हातात गावचा कारभार सोपवला आहे. अधिकाधिक निधी थेट मिळतोय. त्याच्या विनियोगात गावचा सहभाग हवाच, शिवाय काही योजना या लोकसहभागाशिवाय शक्‍यच नाही. रस्ते, गटारी, पिण्याचे पाणी आणि वीजपुरवठा म्हणजे विकास नव्हेत. ते तर प्राधान्याने गावाला दिलेच पाहिजे. त्यापलीकडे जावून गावाला नवा चेहरा देणाऱ्या योजना प्रभावी राबवणे गरजेचे असते. ते करणाऱ्या गावांचा गौरवही केला जातो आणि त्या तुलनेत घसघशीत अतिरिक्त निधीही बक्षिस रुपात मिळतो. जिल्ह्यातील तुंग, कवठेपिरान, यमाजी पाटलावाडी गावांनी विविध योजनांत राज्यात छाप सोडली. त्यांचे आजही कौतुक केले जाते. हे लोकसहभागाचेच यश आहे.
लोकसहभागातून उपक्रम
संपादन : युवराज यादव
