निधी मुबलक; तरीही बांधकाम कामगार वाऱ्यावर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 31 मार्च 2020

बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे शिल्लक असलेला आठ हजार दोनशे कोटी रुपयांचा निधी सध्याच्या संकटकाळात राज्यातील वीस लाखांवर बांधकाम कामगारांच्या उपयोगी यायला हवा. मात्र शासन यंत्रणेच्या गलथान कारभारामुळे आज निधी शिल्लक असूनही तो या कष्टकऱ्यांच्या उपयोगी पडण्याची शक्‍यता नाही.

सांगली : बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे शिल्लक असलेला आठ हजार दोनशे कोटी रुपयांचा निधी सध्याच्या संकटकाळात राज्यातील वीस लाखांवर बांधकाम कामगारांच्या उपयोगी यायला हवा. मात्र शासन यंत्रणेच्या गलथान कारभारामुळे आज निधी शिल्लक असूनही तो या कष्टकऱ्यांच्या उपयोगी पडण्याची शक्‍यता नाही.

 

कोरोना साथीमुळे आज प्रामुख्याने शहरातील कष्टकरी म्हणजे बांधकाम मजूर अडचणीत आला आहे. राज्यात सुमारे 20 लाख बांधकाम मजुरांची कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी झाली आहे. नोंदणीकृत कामगारांनी वर्षात किमान 90 दिवस बांधकाम केले आहे असे पत्र कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे देऊन आपले कार्ड जीवंत ठेवणे बंधणकारक आहे. त्यामुळे अनेक कार्डे आज कार्यान्वीत नाहीत. सांगली जिल्ह्यात 52 हजार कामगारांची नोंदणी झाली होती. त्यापैकी 15 हजार कामगारांचीच कार्डे कार्यान्वीत आहेत. यावरून राज्यातील कार्यान्वीत नोंदणीचा अंदाज यावा.
मात्र आता ही नोंदणीही अडचणीत आली आहे. कामगार मंत्रालयाने काही महिन्यापुर्वी स्पष्ट आदेश काढून राज्यात बोगस नोंदणी झाल्याचे म्हटले आहे.

 

हे वाचा- विश्‍वजीत कदम यांच्यातर्फे  सांगलीत मोफत जेवण पार्सल

सध्याच्या संकटाच्या घडीत समाजाच्या तळागाळातील कष्टकऱ्यांपर्यंत त्यांच्या हक्काचे थेट पैसे देता येण्याचा मार्ग शासनानेच बंद करून टाकला आहे. दुसरीकडे आज पंजाबमध्ये 3 , दिल्लीत पाच, उत्तरप्रदेशमध्ये एक हजार रुपये सानुग्रह अनुदानाच्या घोषणा वेगवेगळ्या राज्य शासनाकडून झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात मात्र सामसूम आहे. सध्या शासनाकडे बांधकामावर आकारल्या जाणाऱ्या एक टक्के सेसमधून तब्बल आठ हजार कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. ही रक्कम या कामगारांच्या हक्काची आहे; ती त्यांना मिळायलाच हवी. दुर्दैवाने लाल फितीच्या कारभारामुळे आज या कामगारांना लाभापासून वंचितच रहावे लागेल अशी स्थिती आहे.

हे वाचा - यात्रेचा मुख्य दिवस..  अन्‌ चिटपाखरूही नाही

याबाबत कामगार नेते शंकर पुजारी म्हणाले,"" महाविकास आघाडीचे सरकारच्या मते राज्यातील कामगार नोंदणी बोगस आहे. म्हणून त्यांना काहीही सुविधा देऊ नये असे आदेशच दिले आहेत. त्यामुळेच प्रत्येक कामगारास पाच हजार रुपये देण्याची जी योजना होती ती रद्द करण्यात आली आहे. सुरक्षा संच देणेही ही बंद केले जाणार आहे. याशिवायही अनेक योजना बंद केल्या जातील असे सांगितले जात आहे, ही महाराष्ट्र शासनाची भूमिका कामगार विरोधी असून चुकीची आहे. 2006 सालापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भारत सरकार विरुद्ध महाराष्ट्रसह सर्व राज्य सरकार विरुद्ध सुप्रीम कोर्टामध्ये केस सुरू होती या केसचा अंतिम निकाल गेल्या वर्षी 19 मार्चला झाला आहे. या निकाल पत्रामध्ये असे नमूद केले आहे की, जर बोगस बांधकाम कामगारांची नोंदणी झालेली असेल तर त्याला सरकारी कामगार अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा. वीस लाख खऱ्याखुऱ्या बांधकाम कामगारांना बोगस म्हणून हिणवणे घटनाविरोधी आहे. या कामगारांना सध्याच्या संकटकाळात दहा हजार रुपये तातडीची मदत द्यावी. हातावर पोट भरणारे कष्टकरी कामगार संकटात आहेत. त्यांना आत्ता मदत करणार नसाल तर कधी करणार? ''
.

`` बांधकाम कामगार मंडळाचा निधी सध्याच्या संकटकाळात कामगारांना मिळाला पाहिजे. राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांनी सेस प्रामाणिकपणे शासनाकडे जमा केला आहे. त्याचा विनियोग सध्याच्या संकटाच्या वेळी कामगारांसाठी व्हावा. यासाठी आम्ही कामगार मंत्र्यांकडे तातडीने निवेदन देणार आहोत.''
दिपक सूर्यवंशी,
क्रेडाई, राज्य कार्यकारणी सदस्य

....


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The construction workers are not deprived of welfare benefits