कोरोनाने रोखल्या सांगलीतील हजारहून अधिक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका

घनश्‍याम नवाथे 
Tuesday, 4 August 2020

मार्च महिन्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर निवडणुकांना स्थगिती देत विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ दिली गेली. जिल्ह्यातील 1277 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सद्यस्थितीत प्रलंबित आहेत.

सांगली : चालू वर्षात म्हणजेच 2020 मध्ये हजारहून अधिक सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार होता. एक प्रकारे राजकीय रणधुमाळीच होती. परंतू मार्च महिन्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर निवडणुकांना स्थगिती देत विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ दिली गेली. जिल्ह्यातील 1277 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सद्यस्थितीत प्रलंबित आहेत. सप्टेंबरपर्यंत सध्यातरी स्थगिती असली तरी त्यानंतरही निवडणुका घेण्याची शक्‍यता कोरोनामुळे धुसर वाटते. 

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, विकास सोसायट्या, पतसंस्था, नागरी बॅंका आदींसह जवळपास दीड हजार संस्थांची मुदत संपणार असल्यामुळे 2020 वर्ष हे सहकारी संस्थांसाठी निवडणुकांचे वर्ष म्हणून ओळखले जाणार होते. वर्षाच्या प्रारंभी जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात मुदत संपणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर मार्च महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकांची तयारी सुरू होती. तेवढ्यात राज्यात कोरोनाचा शिरकाव झाला. 22 मार्चला जनता कर्फ्यू आणि 24 मार्चपासून लॉकडाउन सुरू केले. त्यामुळे मार्चअखेरीस मुदत संपणाऱ्या संस्थांची निवडणूक लॉकडाउनमध्ये अडकली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत गेल्यामुळे मुदत संपलेल्या संस्थांच्या संचालकांना "बोनस' कालावधी मिळाला. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सप्टेंबरपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र जून आणि जुलै महिन्यात कोरोनाचे रूग्ण मोठ्या संख्येने वाढले आहेत. जिल्ह्यातील रूग्णसंख्येने तीन हजाराचा टप्पा ओलांडला असून दररोज रूग्ण वाढतच आहेत. त्यामुळे सप्टेंबरअखेर कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होणार काय? याबाबत साशंकता आहे. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत मार्च ते डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या विविध सहकारी संस्थांची संख्या 1277 इतकी आहे. त्यामुळे चालू वर्षात निवडणुका होणार काय? पुढील वर्षापर्यंत विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ मिळणार? या निर्णयाकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
 
चालू वर्षात मुदत संपणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये जिल्हा बॅंक, नागरी बॅंका 15, प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था 461, कोटीपेक्षा जास्त भांडवल असलेल्या कर्मचारी पतसंस्था 33, औद्योगिक संस्था व वसाहत 28, सहकारी पतसंस्था 374, कोटीपेक्षा कमी भांडवल असलेल्या कर्मचारी पतसंस्था 53, ग्राहक भांडारे 17, अनुदान अप्राप्त औद्योगिक व इतर उद्योग संस्था 55, मजूर व वन सहकारी संस्था 49, स्वयं व्यवसाय सहकारी संस्था 86 आदी संस्थांचा समावेश आहे. एकुण 1277 संस्थाच्या निवडणुका लटकल्या आहेत. सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व दूधसंस्था वगळून ही आकडेवारी आहे. 

 

मुदत संपणाऱ्या सहकारी संस्था 

"अ' वर्गातील संस्था-2 (संघीय सहकारी संस्था व जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक) 
"ब' वर्गातील संस्था- 568 (कृषी सह. पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, नागरी बॅंका आदी) 
"क' वर्गातील संस्था- 472 (सहकारी पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, ग्राहक भांडार आदी) 
"ड' वर्गातील संस्था- 235 (स्वयं व्यवसाय सहकारी संस्था, औद्योगिक, मजूर संस्था आदी) 

 

सांगली 
संपादन : प्रफुल्ल सुतार 
 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Corona blocked elections for co-operative societies