सोलापूरच्या नगरसेवकाना भांडवली निधीचे 'गाजर' 

विजयकुमार सोनवणे
मंगळवार, 4 डिसेंबर 2018

भांडवली निधी त्वरीत वितरीत करण्याची सूचना पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आयुक्तांना केली होती. त्यांनी ती केली नाही याची विचारणा करणार आहे. 
- शोभा बनशेट्टी, महापौर 

सोलापूर : महापालिका सभागृह आणि महापौर कक्षात 17 नोव्हेंबरला झालेल्या घमासान बैठकीनंतर भांडवली निधी तत्परतेने मिळेल असे वातावरण करण्यात आले. प्रत्यक्षात आजअखेर काहीच मिळाले नाही, त्यामुळे केवळ वातावरण निवळण्यासाठी भांडवली "निधी'चे गाजर दाखविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, भांडवली निधीची कामे बेभरवशाची असल्याने ती करण्यासाठी मक्तेदारांनीही पाठ फिरवली आहे. 

महापालिकेवर सुमारे 372 कोटी 92 लाख रुपयांचे दायित्व आहे. तसेच दरमहा 24 कोटी 43 लाख रुपयांची गरज लागते. महापालिकेस जीएसटी अनुदानापोटी दरमहा 18 कोटी 60 लाख रुपये मंजूर होतात. मात्र एप्रिल 2018 पासून ही रक्कम 15 कोटी 34 लाख इतकी झाली आहे. त्यामुळे दरमहा 3.26 कोटी रुपयांचे कमी अनुदान मिळत आहे. महापालिका विविध विभागांकडून सप्टेंबरअखेर 74 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. याशिवाय दैनंदिन अत्यावश्‍यक खर्चासाठी दरमहा 24 कोटी 43 लाख रुपये लागतात. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन (11.50 कोटी), सेवानिवृत्तिवेतन (3.93 कोटी), विजेचे बिल (4 कोटी), पाण्याचे बिल (25 लाख), शिक्षण मंडळ खर्च (1.4 कोटी), परिवहनला मदत (56 लाख), डिझेल (25 लाख), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (25 लाख), पाणीपुरवठा व अत्यावश्‍यक सेवा (1.25 कोटी), इतर अत्यावश्‍यक खर्च (50 लाख) आणि नगरसेवकांचे मानधन व कंत्राटी सेवकांवरील खर्च (90 लाख) या घटकांचा समावेश आहे. 

महापालिकेस मिळणारे उत्पन्न आणि प्रत्यक्षात लागणारा खर्च याचा ताळमेळ नाही. त्यामुळे भांडवली निधीबाबत प्रशासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जात नसल्याचे दिसून येत आहे. जोपर्यंत 2017-18 मधील भांडवली निधीचे प्रकरण संपत नाही, तोपर्यंत 2018-19चा निधी वितरित न करण्याचे धोरण प्रशासनाने निश्‍चित केले आहे. त्यामुळे या वर्षी तरी भांडवली निधी न मिळण्याचीच शक्‍यता जास्त आहे.  

भांडवली निधी त्वरीत वितरीत करण्याची सूचना पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आयुक्तांना केली होती. त्यांनी ती केली नाही याची विचारणा करणार आहे. 
- शोभा बनशेट्टी, महापौर 

या संदर्भात येत्या दोन दिवसांत आयुक्तांशी चर्चा करू. त्यानंतर शिवसेनेची भूमिका निश्‍चित करण्यात येईल. 
- महेश कोठे, विरोधी पक्षनेता 

सत्ताधाऱ्यांचे प्रशासनावर नियंत्रण नसल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. निधी न मिळाल्यास सत्ताधाऱ्यांची दशक्रिया विधी करणार. 
- चेतन नरोटे, गटनेता, कॉंग्रेस 

महापौर व आयुक्तांनी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत चुकीची माहिती दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आम्ही त्यांचा निषेध करतो. 
- आनंद चंदनशिवे, गटनेता, बसपा 

निधी न मिळाल्यास नागरिकांसह महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात येईल. खूप झाली आश्‍वासने. 
- किसन जाधव, गटनेता, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 

Web Title: corporaters in Solapur Municipal corporation