मिरज दंगलीतील १०६ जणांवरील गुन्हे मागे; जिल्हा न्यायालयाचे आदेश

सांगली - मिरजेत सन २००९ साली झालेल्या दंगल प्रकरणी संशयित १०६ जणांचे गुन्हे मागे घेण्यात आले. सामाजिक सलोखा रहावा यासाठी गुन्हे मागे घ्यावेत, असा प्रस्ताव राज्य शासनाने दिला होता. तो जिल्हा न्यायालयाने मान्य केला. यात मुख्य सूत्रधार म्हणून आरोप झालेले माजी महापौर मैनुद्दीन बागवान यांच्यासह शिवसेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख बजरंग पाटील, विकास सूर्यवंशी, सुनिता मोरे, राष्ट्रावादीचे अभिजीत हारगे, शाहिद बेपारी, इम्रान नदाफ यांचा समावेश आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. पी. पोळ यांनी याबाबतचा आदेश दिला.

अधिक माहिती अशी, की मिरज येथे गणेशोत्सव काळात वादग्रस्त कमान उभी करण्याच्या कारणातून दंगल उसळली होती. तीत पोलिस व नागरिकांवर दगडफेक करुन सार्वजनिक मालमत्तेचे दीड लाखाचे नुकसान केल्याबद्दल १०६ जणांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण राज्यभर गाजले होते. त्यात माजी महापौर बागवान हे मुख्य सूत्रधार असल्याचा खुलासा खुद्द तत्कालीन पोलिस अधीक्षक कृष्णप्रकाश यांनी केला होता.

गेल्या बारा वर्षांपासून या प्रकरणात खटला सुरु आहे. हा खटला मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आणि न्यायालयाकडे याबाबत परवानगी मागितली. सत्र न्यायालयाने दाखल खटले मागे घेण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे १०६ जणांवरील आरोप रद्द केले. संशयितांकडून अशा प्रकराचे कृत्य पुन्हा झाले नाही. सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी हा निर्णय गरजेचा आहे, असे शासनाने प्रस्तावात म्हटले होते. आरोपींनी केलेले विशिष्ट कृत्य व त्यांचा सहभाग स्पष्ट होत नाही. केवळ साक्षीच्या आधारावर आरोपी दोषी ठरवण्याची शक्यता नाही. रेकॉर्डवरील कागदपत्रे व पुरावे पुरेसे नाहीत. आरोपीवर खटला चालवल्याने सार्वजनिक शांततेस बाधा येइल म्हणून खटला मागे घेऊन आरोपींना मुक्त करण्याची विनंती मान्य करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

साक्षीदारांनी या प्रकरणात नावे सांगितली, मात्र प्रत्येक संशयिताची विशिष्ट भूमिका सिद्ध झाली नाही. दंगलीत सहभागी झालेल्या व्यक्तीनी पोलिस कर्मचारी व जनतेवर दगडफेक केली, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. आरोपींनी नुकसानीची एक लाख ६० हजार रुपये रक्कम जमा केली आहे, असा उल्लेख आदेशात आहे. सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील अरविंद देशमुख यांनी काम पाहिले. मिरज दंगलीच्या गुन्ह्यात यापूर्वी माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुरेश खाडे, माजी नगरसेवक मकरंद देशपांडे, नगरसेवक पांडूरंग कोरे यांच्याविरुद्ध दाखल खटले २०१७ मध्ये शासनाने मागे घेतले आहेत.