सोलापूर : सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती कार्यरत असतानाच आता अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याच्या हेतूने खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, असे निर्देश केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाने दिले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यातील सत्ता परिवर्तनानंतर रस्ता सुरक्षा समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांवर खासदारांचा वॉच राहावा या हेतूने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
हेही आवश्य वाचाच : संजयमामांच्या पुतण्याचा सभापती निवडीत पराभव
अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस करण्याचाही अधिकार
राज्यात दरवर्षी सरासरी 36 हजार रस्ते अपघात होतात. विशेष म्हणजे मागील सहा-सात वर्षांपासून हे प्रमाण जैसे थेच आहे. रस्ते अपघातात दरवर्षी सरासरी 18 हजार जणांचा मृत्यू होत असल्याची नोंद राष्ट्रीय महामार्ग पोलिसांकडे आहे. दुसरीकडे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे प्रमाणही दरवर्षी एक कोटींहून अधिक असून त्यांच्याकडून सरासरी 230 कोटींचा दंड वसूल केला जातो. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीद्वारे उपाययोजना केल्या जातात. या समितीची दरमहा बैठकही होते परंतु, बेशिस्त वाहतूक आणि अपघात व मृत्यूचे प्रमाण कमी झालेले नाही. तरीही वाढते अपघात अन् मृत्यू कमी करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. रस्ते अपघात कमी करण्याच्या बाबीकडे कानाडोळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस करण्याचाही अधिकार केंद्राने खासदारांना दिले आहेत. जिल्ह्यातील अपघात व मृत्यूची माहिती खासदारांची समिती तीन महिन्यातून एकदा घेणार असून जिल्हाधिकारी या नव्या समितीचे सचिव असणार आहेत.
हेही आवश्य वाचाच : व्हॉट्सअपवर मकर संक्रातीच्या शुभेच्छांचा नुसता धुराळा
नव्या समितीचे असे राहणार कामकाज
हेही आवश्य वाचाच : माजी आमदार दिलीप माने यांच्या कारला अपघात : दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.