महापूर टाळण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत असे करा; यांची आहे मागणी

सांगली : गतवर्षीच्या महापूरास कोयना, वारणा, धोम, कण्हेर, दुधगंगा, अलमट्टीसह या पट्टयातील धरणांमधून अनियमित आणि अयोग्य पध्दतीने सोडलेले पाणी कारणीभूत आहे. आता पुन्हा ही चूक टाळण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक शासनाने केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे अशी मागणी जलसपंदा विभागातील सेवानिवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण आणि प्रभाकर केंगार यांनी केली आहे. 

गेली चाळीस वर्षे कृष्णा खोऱ्यातील पाऊस आणि धरणांशी या दोघांचाही नोकरीच्या निमित्ताने जवळून संबध आला आहे. गतवर्षीच्या महापूराच्या कारणांचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन करून सूचना केल्या आहेत. त्याची माहिती आज त्यांनी पत्रकारांना दिली. 
त्यांनी मांडलेली भूमिका अशीः सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील नदीकाठचे लोक सध्या महापूराच्या भितीने ग्रासले आहेत.

त्यासाठी प्रशासनाने 1 जुलैपासून या सर्व धरणांमधून पाणी विसर्गाचे धोरण निश्‍चित केले पाहिजे. धरणे भरून घेण्याचा हव्यास करण्याची काहीही गरज नाही. नियोजन, नियंत्रण, दक्षता आणि प्रशासकीय समन्वय ठेवला तर महापूराचा धोका टाळला जाऊ शकतो. जलआयोगाने पाणलोट क्षेत्र व तेथील धरणांचा अभ्यास करून नियोजन केले आहे. त्याचे काटेकोर पालन व्हावे. त्यानुसार कृष्णेवरील सर्व धरणांमध्ये 31 जुलैपर्यंत क्षमतेच्या 50 टक्के, 31 ऑगस्टपर्यंत 77 टक्के तर 15 सप्टेंबरपर्यंत धरणे 100 टक्केच पाणी साठा करावा. अलमट्टी धरणातील पाणी साठा 31 जुलैपर्यंत 517 मीटर पर्यंत ठेवल्यास कृष्णेच्या महापुराचे संकट टळु शकते. गतवर्षी नेमके तेच चुकले.

एकूणच या दोन्ही राज्यांनी नद्यांचे नव्याने सर्व्हेक्षण करून धरण परिचलनासाठी आयोगाच्या सूचनांनुसार संपुर्ण पावसाळ्यात पाणी विसर्गाचे संयुक्त धोरण ठरवले पाहिजे. तुर्त पुढील दोन महिने धरणे पुर्ण क्षमतेने न भरता किमान वीस टक्के ती रिकामी ठेवली पाहिजेत एवढी पक्की खूणगाठ बांधली पाहिजे.'' 

ते म्हणाले,"" पश्‍चिम घाटात दरवर्षी गेल्या साठ वर्षात धरणांच्या क्षमतेच्या कितीतरी अधिक पट पाऊस झाल्याच्या नोंदी आहेत. कोयना धरणाच्या इतिहासात एकदाच 1994-95 मध्ये ते 82 टक्के इतके भरले आहे. सप्टेंबरनंतरही पाणलोट क्षेत्रातील पाझरामुळे धरणे भरली जातातच. त्यामुळे ती आधीपासून शंभर टक्के भरून ठेवण्याची आजिबात गरज नाही. यदाकदाचित 20 टक्के धरण भरलेच नाही तर वीज निर्मितीवरच परिणाम होऊ शकतो. तो देखील अवघी एक मे.वॅट वीजनिर्मितीच कमी होईल. ही वीज आपण 300 कोटी रुपये खर्च केले तरी अन्य राज्यांकडून खरेदी करू शकतो. मुळात अशी वेळ येणार नाहीच. पण आली तरी हरकत नाही कारण पुरामध्ये काही हजार कोटींचे नुकसान होण्यापेक्षा हे बरेच.

शिवाय ही रक्कम आपण आपल्याच देशातील अन्य राज्याला देणार आहोत. त्याचवेळी शेतीसाठी लागणारी पाण्याची गरज पुर्ण होण्यासाठी धरणे ऐंशी टक्के भरली तरी पुरेसे ठरते. सर्व सिंचन योजनांची पाण्याची गरज घेतली तरीही. कारण आजवरच्या इतिहासात दरवर्षी पावसाळ्यापुर्वी धरणे पुर्णपणे रिकामी झाली आहेत असे कधीही झालेले नाही. उलट पंधरा ते पंचवीस टक्के पाणीसाठा सर्व धरणांमध्ये शिल्लकच राहिला आहे.''