झेडपीत एकतर्फी निर्णय नकोत; यांची आहे आग्रही मागणी

सांगली : जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी मोठे निर्णय घेताना किमान स्थायी समितीला, पदाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी, एकतर्फी निर्णय घेऊ नयेत, अशी आग्रही मागणी आज स्थायी समिती बैठकीत करण्यात आली. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कारभारावर उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे आणि सभापती प्रमोद शेंडगे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक झाली. त्याला चारही सभापती, सदस्य उपस्थित होते. यावेळी चंद्रकांत गुडेवार यांनी बॅंक ऑफ इंडियाकडील खाती बंद करण्याचा निर्णय घेताना विश्‍वासात का घेतले नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. श्री. गुडेवार यांनी शासन आदेश आणि मिळालेल्या अधिकारानुसार हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. त्यावर सदस्यांनी किमान असे मोठे निर्णय घेताना विश्‍वासात घ्या, त्या निर्णयाचा दूरगामी वितरीत परिणाम होणार असेल तर त्यावर चर्चा व्हावी, अशी आग्रही मागणी केली. बॅंक बदलाबाबतच्या निर्णयाने अनेकांची अडचण झाली आहे, ती दूर करण्यासाठी काही लवचिक धोरण आखावे, अशी मागणी केली. 

प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे यांच्या कामाच्या पद्धतीविषयी सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. विषय शिक्षकांना द्यायच्या लाभाविषयी कारण नसताना त्यांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागवून वेळकाढूपणा का केला, असा सवाल उपस्थित झाला. त्या विषयात श्री. गुडेवार यांनी लक्ष घालण्याची मागणी करण्यात आली. पाणीपट्टी आणि घरपट्टीच्या थकबाकीसाठी ग्रामपंचायती बरखास्तीचा प्रस्ताव मांडताना महापूर, दुष्काळ, कोरोनाचे संकट आल्याचा काही परिणाम झाला आहे का, याची पडताळणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. 

गळक्‍या इमारतींचे सर्वे, कोरोना रोखणाऱ्या गावांचा गौरव, महात्मा गांधी वसतीगृहात सौरऊर्जा व्यवस्था करणे आदी ठराव झाले. जिल्हा परिषदेत 40 लाखांची सौरऊर्जा व्यवस्था बोगस पद्धतीने करणाऱ्या कंपनीला राज्यात काळ्या यादीत टाकण्याबाबत सूचित करण्याचे ठरले. बोगस बियाणे प्रकरणी जबाबदारांवर गुन्हा दाखल करणे, कोरोना काळातही खासगी शिकवण्या चालवणाऱ्यांना रोखणे आदी निर्णय झाले. 

ग्रामपंचायतींना निधी 

जिल्हा परिषदेकडे 29 कोटींचा डीव्हीडीएफ निधी आहे. ग्रामपंचायतींनी चांगला प्रस्ताव सादर केल्यास त्या प्रकल्पासाठी या निधीतून 75 टक्के रक्कम द्यावी, असा विचार आहे. त्याला शासनाने मान्यता द्यावी, यासाठी प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. 25 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीने भरावी, असे असे अपेक्षित आहे.

संपादन : युवराज यादव