केंद्र सरकारने दहा हजार कृषी उत्पादक संघटनांची (एफपीओ) स्थापना आणि प्रोत्साहन ही केंद्रीय योजना सुरू केली आहे.
सांगली ः केंद्र सरकारने दहा हजार कृषी उत्पादक संघटनांची (एफपीओ) स्थापना आणि प्रोत्साहन ही केंद्रीय योजना सुरू केली आहे. कृषी संघटनांची स्थापना आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी 6885 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. सन 2020-21 वर्षात सीबीबीओंचे पॅनेल तयार करण्यात आले आहे. या वर्षात 2200 एफपीओ समूह तयार करण्यात आले असून त्यामध्ये केवळ 100 सेंद्रिय, 100 तेलबियांसाठीचे समूहाचा समावेश आहे.
115 जिल्ह्यांमध्ये 369 एफपीओंची स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
देशातील 86 टक्केपेक्षा अधिक शेतकरी लहान, अल्पभूधारक आहेत. आपल्या शेतकऱ्यांना सुधारित तंत्रज्ञान, कर्ज, चांगली माहिती आणि अधिक चांगल्या प्रतीचे उत्पादनासाठी बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. यासाठी केंद्राने 10,000 एफपीओची स्थापना आणि प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. कृषीचे रुपांतर आत्मनिर्भर कृषीमध्ये पहिले पाऊल आहे.
यामुळे सदस्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात वाढ होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा, युवकांना रोजगार उपलब्ध होतील. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कृषी उत्पादन, फलोत्पादन घेण्यात येईल. सदस्यांना बाजारपेठा मिळवून दिल्या जातील. प्रक्रिया, विपणन, ब्रॅंडिंग आणि निर्यातीला प्रोत्साहनासाठी एक जिल्हा एक उत्पादन समूह योजनेंतर्गत केंद्राकडून निधीचा पुरवठा आणि अंमलबजावणीस प्रोत्साहन देण्यात येईल.
सध्या यासाठी 9 संस्था निश्‍चित केल्या आहेत. त्यामध्ये एसएफएसी, एनसीडीसी, नाबार्ड, नाफेड यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे. नाफेडकडून विशेष एफपीओंची स्थापना केली जाणार आहे. प्रत्येक एफपीओला तीन वर्षांसाठी 18 लाख रुपयांची आर्थिक मदत आहे. शिवाय सदस्य शेतकऱ्याला प्रत्येकी 2000 रुपयांचे अनुदान प्रत्येक एफपीओ मागे 15 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह देण्यात येईल. तसेच 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या संस्थात्मक कर्जाची हमी देण्यात येईल.
आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टामध्ये योगदान
जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या, सीईओच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पातळी देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एफपीओंना सक्षम करण्यासाठी विशेष प्रकारचे प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम देखील राबवण्यात येणार आहेत. कृषी क्षेत्राचा कायापालट करून एफपीओंच्या माध्यमातून आत्मनिर्भरता हा आजचा मूलमंत्र आहे. यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपला दबदबा निर्माण करता येईल आणि आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टामध्ये योगदान देता येईल.
संपादन : युवराज यादव
