जनतेला फसवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागावी -  पृथ्वीराज चव्हाण

कोल्हापूर -  निवडणूकीपूर्वी मराठ्यांना आरक्षण देऊ, तर धनगर समाजाला आठ दिवसात आरक्षण देऊ असे सांगणाऱ्या भाजपला सत्तेत येऊन चार वर्षे झाली तरी आरक्षण देता आलेले नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून जनतेची फसवणूक झाली आहे. सरकार आरक्षण देण्याबाबत प्रामाणिक नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आता जनतेची माफी मागावी.'' अशा शब्दात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सत्ताधाऱ्यांवर आज हल्लाबोल केला. 

श्री चव्हाण खासगी दौऱ्यावर कोल्हापूरात आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले की, "" पावसाळी अधिवेशन मोजके दिवस चालले, त्यात सरकारने ठोस कांही सांगितले नाही. आम्हा विरोधकांनी प्रश्‍न विचारले त्यावर आलेली उत्तरे समाधानकारक नव्हती, उपप्रश्‍न करण्यासाठी वेळच दिला नाही. त्यामुळे फारसे कांही हाती लागले नाही शेतकरी आंदोलनापासून दुध आंदोलना पर्यंत कोणताही समाधानकारक निर्णय सरकारने घेतलेला नाही, सरकारच्या घोषणा वास्तव पहाता सर्वत्र भ्रमनिरास दिसतो.'' 

श्री चव्हाण म्हणाले की, ""शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे अभियांत्रीकी शिक्षण घेऊनही अभियंत्यांना नोकऱ्या नाहीत अशी अवस्था सर्वत्र आहे यातून निर्माण झालेल्या नाराजीचे रूंपातर आंदोलन झाले आहे. सरकारची निराशाजनक कामगिरीतून बद्दल मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरू आहे. पण त्यातही ठोसपणा नाही. अशा स्थितीत आम्ही मराठ्यांना आरक्षण देण्याबाबत सरकारला मदत करण्याची भूमिका कॉंग्रेसच्या बैठकीत घेतली आहे, सरकारला मदतकरू मात्र तरीही सरकारने कांहीच केले नाही तर मुख्यमंत्र्यांना माफीच मागावी लागेल.'' 

ते पुढे म्हणाले की, "" छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सर्वांत उंच पुतळा बांधण्याच्या विषयात सरकारची भूमिका संशयाची आहे. कॉंगेस आघाडी सरकारच्या काळात प्रस्ताव झाला. मात्र सध्या सरकारने त्यात बदल केला पुतळ्याऐवजी स्मारक असा उल्लेख होऊ लागला. चबुतऱ्याची पुतळ्याची उंची कमी केली 160 फुट उंची ऐवजी 126 उंची केली खर्च वाढत असल्याचे कारण दिले. खर्चाचा मुद्दा होता तर लोकांकडून मागणी केली असती तरी लोकांनी पैसे दिले असते. पंतप्रधान मोदी येऊन गेल्यानंतरच्या काळात उंची बाबत बदल झाले हे सार संशयास्पद आहे. 

सरकारची भूमिका गप्पच 
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, ""विचार संपविण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, अॅड. गोविंद पानसरे यांचे खून झाले. त्यांच्याकडे मोठी संपत्ती नव्हती त्यामुळे संपत्तीसाठी हे खून झाल्याचे म्हणता येत नाही, पोलिसांनी तपासाच्या कागदोपत्रातील तपशील समोर आले होते. त्यानुसार सनातन संस्थेवर बंदी घालावी यासाठी प्रस्ताव आम्ही केंद्राकडे पाठविला होता. पुढे या सरकारने काहीच केले नाही. तपासाबाबत नेमके सध्या काय चाललय याची माहिती सुध्दा सरकार देत नाही'' एकाच पिस्तुलातून गोळ्या झाडल्या गेल्याचे पुढे आले त्याचे काय झाले या विषयी सरकार कांहीच बोलत नाही या साऱ्यातून सरकार विषयी तीव्र नाराजी आहे. असेही चव्हाण यांनी सांगितले. 

सरकारची अश्‍वासने फोल 

• समृध्दी मार्गावर टोल किती द्यावा लागणार याची माहिती सरकारने व मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली नाही यातून सरकार पारदर्शक कारभार करीत नाही असे दिसते. 
• भिमा - कोरेगाव प्रकरणातील सुत्रधारांवर सरकारने अद्याप कारवाई केलेली नाही. 
• पाच वर्षात शेती उत्पादन दुप्पट वाढ करू असे सांगितले होते. मात्र तसे घडलेले नाही.
• उद्योग विकासाचा विकास दर खाली आला आहे जीएसटी कर उत्पन्नात 40 ते 50 कोटींची तुट येत आहे.हे सरकारचे अपयश आहे. 

नाणार प्रकल्पा विषयी संभ्रम 
नाणार प्रकल्प हा जैतापूरपासून जवळच आहे त्यासाठी सौदी अरेबीयातील कंपनीशी करार झाला ती कंपनी कच्चा माल येथे घेऊन येणार. पक्का माल तयार करून येथून बाहेर नेणार. प्रदुषण आमच्याकडे होणार त्यासाठी पाकिस्तानी मनुष्यबळ येथे आणले जाईल त्याच काय करायचे याचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही. 

मतदान मशिनचा घोळ 
सर्वत्र आंदोलन सुरू आहेत तरीही दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी पक्षाला निवडणूकीत यश मिळते या प्रश्‍नावर श्री. चव्हाण म्हणाले की, इलेक्‍ट्रॉनिक मशिनबाबत शंका व्यक्त केल्या आहेत त्याबाबत निवडणूक आयोगापर्यंत तक्रारी गेल्या आहेत. त्यातून कांही नवे पर्याय पुढे आणले जात आहेत. मात्र कॉंग्रेसच्या अपयशात स्थानीक पातळीवर असलेली नाराजी बंडखोरीही कारणीभूत असल्याचा उल्लेख श्री चव्हाण यांनी केला.