नऊ दिवसांत दोन लाख 34 हजारांचा दंड 

नगर : शहरात प्लॅस्टिकबंदीची कारवाई करण्याचा आदेश नऊ दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे प्रभारी आयुक्‍त राहुल द्विवेदी यांनी दिला होता. महापालिकेच्या स्वच्छता निरीक्षकांच्या पथकाकडून मागील नऊ दिवसांत प्लॅस्टिकबंदी व सार्वजनिक ठिकाणी कचरा-घाण टाकल्याबद्दल सुमारे दीडशेपेक्षाही जास्त व्यक्तींकडून दंडवसुली केली गेली आहे. आतापर्यंत दोन लाख 34 हजारांवर दंड वसूल केला गेला आहे. 

राज्य सरकारने राज्यात प्लॅस्टिकबंदी केलेली आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात प्लॅस्टिकबंदीच्या कारवाईनुसार गुणांकन करण्यात येते. या गुणांकनाच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सरकारचा निधी मंजूर होणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी महापालिकेत दहा दिवसांपूर्वी स्वच्छ भारत अभियानाची बैठक घेतली होती. तीत स्वच्छता निरीक्षकांना शहरात प्लॅस्टिकबंदीची कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार शहरात सध्या प्लॅस्टिकबंदीची कारवाई सुरू आहे. 

हेही वाचा - "बीओटी'चा प्रस्ताव नामंजूर 

प्लॅस्टिकच्या वापरास बंदी असताना त्याचा साठा करणे, तसेच वापर केल्याबद्दल किराणा व स्टेशनरी दुकाने आणि अन्य व्यावसायिक आस्थापनांना प्रत्येकी पाच हजारांचा दंड केला जात आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा वा घाण टाकल्याबद्दल कमीत कमी दीडशे रुपयांचा दंड या मोहिमेत केला जात आहे. आतापर्यंत 50पेक्षा जास्त व्यावसायिकांवर प्लॅस्टिकविरोधी कारवाई केली गेली असून, कचरा व घाण सार्वजनिक ठिकाणी टाकल्याने शंभरपेक्षा जास्त व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई केली गेली आहे. 

कारवाईचा असाही होतोय परिणाम 
महापालिकेच्या पथकाने आज शहरात 12 हजार रुपये दंड वसूल केला. दुपारपासूनच या पथकाने शहरातील विविध ठिकाणी कारवाईचा बडगा उगारला. या कारवाईमुळे बाजारपेठेतील व्यापारी व दुकानदार ग्राहकांना प्लॅस्टिक पिशव्या देणे टाळत आहेत. दुकानदारांनी कागदी व विघटनशील प्लॅस्टिकच्या पिशव्या देण्यास सुरवात केली आहे. 

अवश्‍यक वाचा - कर्जतच्या तब्लिग इज्तेमाला अलोट गर्दी 

प्लॅस्टिकनिर्मिती करणारे कारखाने जोमात 
नगर शहर व श्रीरामपूरमध्ये प्लॅस्टिकनिर्मिती करणारे कारखाने आहेत. या कारखान्यांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून फक्‍त एकदाच कारवाई झाली होती. त्यानंतर हे कारखाने छुप्या पद्धतीने पुन्हा पातळ प्लॅस्टिक पिशव्यांची निर्मिती करीत असल्याची चर्चा बाजारपेठेत आहे. प्लॅस्टिक पिशव्यांची निर्मिती बंद होत नसल्याने वापर थांबविणे अवघड जात असल्याचे ग्राहक संघटनांचे मत आहे.