FRP बदलाचा चौथ्यांदा घाट

सांगली : केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाने पुढील गळीत हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीत (रास्त व किफायतशीर दर) प्रतिटन १५० रुपये वाढ करण्याची शिफारस केंद्राकडे केली आहे. त्याच वेळी साखर उताऱ्याची अट मात्र १० वरून १०.२५ टक्के करावी, अशी सूचनाही केली. ऊस उत्पादकांच्या उसाचा भाव ठरविण्यासाठी ''एफआरपी''चा साखर उतारा आतापर्यंत तीनवेळा बदलला. सध्या चौथ्यांदा बेस बदलल्यास शेतकऱ्यांना प्रतिटन सुमारे ६०० रुपयांचा फटका बसणार आहे.

एकीकडे एफआरपीत थोडीबहुत वाढ करून तीही साखर उताऱ्याच्या माध्यमातून उत्पादकांकडून काढून घेतल्याने शिवाय एफआरपीवाढीच्या तुलनेत ऊस उत्पादनखर्च प्रचंड वाढल्याने ही शिफारस केंद्राने मान्य करु नये, अशी भूमिका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आहे. साखर उद्योगातील जाणकारांच्या मते पावसाच्या चांगल्या साथीने ऊस उत्पादन वाढलेले आहे. शिवाय ऊस शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि काटेकोर नियोजनातून भारतात सर्वत्रच साखर उताऱ्याचा टक्काही वाढला आहे. तसेच गेल्या वर्षीच्या एफआरपीबाबतच्या परिपत्रकानुसार ज्यांचा साखर उतारा १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांचे नुकसान होणार नाही, ही काळजी देखील घेतली गेली आहे. उत्पादन, चांगले दर, विक्रमी निर्यात याचा फायदा ऊस उत्पादकांनाही होवू नये, याची काळजी आयोगाने पुरेपूर घेत असल्याचेच स्पष्ट होत आहे.

उसाच्या भावात बसत असताना आणखी ''एफआरपी''चा बेस बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. एफआरपीचा बेस हा साखर उताऱ्यावर ठरतो. साखर कारखानदारीत उसाचा दर ठरविण्यासाठी ''एसएमपी''चा कायदा आला तेव्हापासून ८.५ साखर उतारा उसाचा दर ठरविताना बेस धरण्यात येत होता. सन २००४-०५ मध्ये ८.५ साखर उताऱ्याऐवजी नऊ टक्के साखर उतारा करण्यात आला. या अन्यायाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी कोणताही आवाज न उठविल्याने सरकारने पुन्हा सन २००९-१० मध्ये एसएमपीचा कायदा बदलला. एफआरपीचा कायदा अस्तित्वात आणला. त्यावेळी उसाचा दर काढण्यासाठी नऊ टक्के साखर उताऱ्याचा बेस बदलून ९.५ टक्के करण्यात आला.

सन २०१८-१९ मध्ये ९.५ टक्के साखर उताऱ्याचा बेस बदलून दहा टक्के करण्यात आला. आता तो १०.२५ टक्के करण्याचा प्रयत्न आहे. सध्याच्या हिशेबाने साखर उताऱ्याचा विचार केल्यास ८.५ टक्के ते १०.२५ टक्के यातील फरक हा १.७५ टक्के व कारखान्याच्या गाळप हंगामातील वाढीव साखर उताऱ्याचा काळातील अर्धा टक्क उतारा धरल्यास सव्वादोन टक्के साखर उताऱ्याचा फरक पडत आहे.

उत्पादकांची फरफट

उसाचा दर काढताना सरकारने वेळोवेळी साखर कारखानदारांच्या हिताचे निर्णय घेतल्याने ऊस उत्पादकांची मात्र फरपट होत चालली आहे. सव्वादोन टक्के साखर उताऱ्याचा प्रतिटक्का ३०० रुपयांप्रमाणे हिशेब केल्यास ६७५ रुपये प्रतिटन उसाचा दर कमी मिळत आहे. सध्या १० टक्के साखर उताऱ्यासाठी प्रतिटन २९०० रुपये एफआरपी असून, यातून तोडणी वाहतूक वजा करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला उसाचे पैसे मिळतात. आता हाच बेस सव्वादहा टक्के होण्याची शक्‍यता आहे.

केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाने ही शिफारस करून शेतकऱ्यांवर अन्यायच केला आहे. खत, कीटकनाशके, डिझेल, बियाणे, मजुरीचे दर वाढले. उसाचा उत्पादन खर्च क्विंटलमागे २० रुपयांनी वाढला आहे. केंद्र सरकारने ही शिफारस मान्य करू नये.

- राजू शेट्टी, अध्यक्ष,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना