एफआरपीवरून सरकार लावतंय शेतकरी-कारखानदारांमध्ये भांडण : आ. सावंत

प्रमोद बोडके
शुक्रवार, 31 ऑगस्ट 2018

सोलापूर : देशातील कोणत्याच उद्योगाला जेवढी बंधने नाहीत, तेवढी बंधने साखर उद्योगाला घातली आहेत. साखर दर, निर्यात आणि "एफआरपी' हे सगळे विषय केंद्राच्या अखत्यारित आहेत. कारखानदार आणि शेतकरी यांच्यात विश्‍वासाचे नाते आहे; परंतु साखरेचे दर पाडून एफआरपीचा मुद्दा पुढे करून सरकार शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यात वाद निर्माण करत असल्याचा आरोप शिवसेना उपनेते, आमदार डॉ. तानाजीराव सावंत यांनी केला. 

सोलापूर : देशातील कोणत्याच उद्योगाला जेवढी बंधने नाहीत, तेवढी बंधने साखर उद्योगाला घातली आहेत. साखर दर, निर्यात आणि "एफआरपी' हे सगळे विषय केंद्राच्या अखत्यारित आहेत. कारखानदार आणि शेतकरी यांच्यात विश्‍वासाचे नाते आहे; परंतु साखरेचे दर पाडून एफआरपीचा मुद्दा पुढे करून सरकार शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यात वाद निर्माण करत असल्याचा आरोप शिवसेना उपनेते, आमदार डॉ. तानाजीराव सावंत यांनी केला. 

नुकताच झालेला गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखरेचा दर तीन हजार 500 ते तीन हजार 600 रुपयांच्या आसपास होता. हंगाम मध्यावर आल्यानंतर हाच दर दोन हजार 500 ते दोन हजार 600 रुपये राहिला. कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात तूट सहन करावी लागली. एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी कारखानदारांकडे पैसे उपलब्ध नाहीत, अशा स्थितीत कारखान्यांना भरीव मदत आवश्‍यक होती. परंतु, यामध्ये तोडगा निघाला नसल्याची माहितीही आमदार सावंत यांनी दिली. एफआरपीची रक्कम वाढविल्यानंतर साखरेच्या दरातही वाढ करायला हवी. व्यावसायिक कारणासाठी वापरली जाणारी साखर व घरगुती कारणासाठी वापरली जाणारी साखर यामध्ये वर्गीकरण करून त्याचे दर स्वतंत्र करावेत. आम्ही आजही रेशनसाठी 20 रुपये किलोने साखर देण्यास तयार आहोत; परंतु व्यावसायिक कारणासाठी लागणाऱ्या साखरेचा दर किमान 70 ते 80 रुपये केला तरच कारखान्यांना सरासरी 50 रुपये दर मिळेल, अशी माहिती आमदार सावंत यांनी दिली. 

"गुजरातचा पॅटर्न महाराष्ट्रातही हवा'
गुजरातमधील कारखानदार शेतकऱ्यांना ऊस आणल्यानंतर बिलापोटी टोकन रक्कम देतात. उर्वरित रक्कम ही पुढच्या हंगामापर्यंत टप्प्याटप्प्याने दिली जाते. त्यांची ही पद्धत तेथील शेतकऱ्यांनाही मान्य असल्याने ऊसदर आणि बिलासाठी त्या ठिकाणी आंदोलने होत नाहीत. आपल्यातही तशीच पद्धत सुरू व्हावी, अशी अपेक्षा आमदार सावंत यांनी व्यक्त केली. 

शरद पवार, उद्धव ठाकरेंनी मागवून घेतला प्रबंध
हंगामात कारखाना क्‍लिनिंगसाठी बंद ठेवावा लागतो, त्यामध्ये कारखाना व शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. आमच्या भैरवनाथ शुगरच्या पाचही युनिटमध्ये आम्ही अतिरिक्त पॅन हाउस व बॉयलिंग हाउस केले आहे. त्यामुळे क्‍लिनिंगसाठी कारखाना बंद ठेवावा लागत नाही. कारखान्याच्या उत्पादन खर्चातही बचत झाल्याचे आमदार सावंत म्हणाले. या विषयावर आमदार सावंत यांनी नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात शोधप्रबंध सादर केला. या विषयावर त्यांना पीएचडी मिळाली आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हा पीएचडी प्रबंध अभ्यासासाठी घेतला असल्याची माहिती आमदार डॉ. सावंत यांनी दिली. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: government creates conflict between farmers and sugar factory owners said MLA Sawant