बेळगाव खंडपीठ शिफारसीकडे शासनाकडून दुर्लक्ष

बेळगाव - राज्य ग्राहक न्यायालय आयोगाचे कायमस्वरूपी खंडपीठ बेळगावात सुरू करण्यासंबंधी २०१९ साली ग्राहक न्यायालय आयोगाच्या अध्यक्षांनी शिफारस केली. पण तीन वर्षे उलटली असली तरी आजही हे खंडपीठ सुरू झालेले नाही.

ग्राहक न्यायालय आयोगाच्या अध्यक्षानु सरकारकडे कायमस्वरूपी पिठासाठी प्रस्ताव पाठविल्यास सरकारने त्यासाठी लागणारे आवश्यक मूलभूत सुविधा आणि अर्थसंकल्पात त्यासाठीची तरतूद करून खंडपीठ उपलब्ध करून द्यावा, असा नियम आहे. पण तीन वर्ष झाले असले तरी शासनाकडून या शिफारसीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसले आहे.

बेळगावात ग्राहक न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन झाल्यास उत्तर कर्नाटकातील १२ जिल्ह्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने एखादा निवाडा केल्यास त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी ग्राहक न्यायालयाच्या बंगळूर येथील पीठाकडे याचिका दाखल करावी लागते.

दरम्यान याचिका दाखल केल्यानंतर अर्जदाराला देखील बंगळूर वारी नेहमी करावी लागते. अर्जदाराला यामुळे खर्चही अधिक सोसावा लागतो. या कारणाने उत्तर कर्नाटकातून आयोगाकडे दाद मागण्याचे प्रमाण देखील कमी आहे. बहुतेककरून ग्राहक जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशावरून थांबतो. केवळ बेळगाव जिल्ह्याचा विचार केल्यास सुमारे ४ हजार प्रकरणे बंगलोर येथील आयोगाकडे दाखल झाले आहेत. तर संपूर्ण उत्तर कर्नाटकातून ६ हजार प्रकरणे आयोगाकडे दाखल आहेत. जळगावातील याचिकांची संख्या पाहता बेळगावातच उत्तर कर्नाटकाचे स्वतंत्र खंडपीठ असावे, असा प्रस्ताव तीन वर्षांपूर्वी आयोगाच्या अध्यक्षांनी शासनाकडे पाठविला होता. पण तीन वर्षात शासनाने एकदाही त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही.