अखेर ग्रामसभांना शासनाची परवानगी; कोरोनाचे नियम बंधनकारक

कामेरी (सांगली) : कोरोनामुळे राज्यभरात गेले अनेक महिने थांबलेल्या ग्रामसभांना शासनाने कोरोनाचे नियम पाळून परवानगी दिल्याने गाव विकासाच्या योजना चांगल्या प्रकारे साकारल्या जातील. राज्यात २८ हजार ग्रामपंचायती असून ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक व्हावा या हेतूने शासनाने ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये काही सुधारणा करून १६ ऑक्टोंबर २००२ ला अध्यादेश काढला. त्यामुळे ग्रामसभांना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले. कोरोनाची लाट महाराष्ट्रात आली आणि या ग्रामसभांना खीळ बसली.

ग्रामसभा नसल्याने अनेक गाव पातळीवरील प्रश्न प्रलंबित राहिले होते. ग्रामसभेमुळे झालेल्या कामाचा आढावा व पुढील होणारे कामे याचा आढावा घेतला जात होता. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच असायचे तर प्रभागातील सर्व सत्ताधारी व विरोधक गटाचे सदस्य व ग्रामस्थ असायचे त्यातून होणाऱ्या ठरावातून गावचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागायचे. मात्र कोरोना काळामुळे शासनाच्या आदेशानुसार या सभा बंद करण्यात आल्या. वर्षातून सहा सभा घेण्यात येत होत्या. मात्र सर्वच कामांना सभा बंदमुळे खीळ बसू नये ,म्हणून मासिक मिटिंग मध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला शासनाने दिला. मात्र कामाचे निकष याबाबत ग्रामस्थांचे मत यात समजत नसल्याने व कामांच्या दर्जाबाबत विचारणा करण्यास ग्रामस्थ सहभागी नसल्याने ग्रामपंचायतीवर बंधने राहिली नव्हती.

दोन वर्षापासून ग्रामसभा झाल्या नव्हत्या. मार्च महिन्यात विकास कामांना मंजुरी मिळावी या हेतूने एक विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा पादुर्भाव वाढल्याने या सभा परत बंद झाल्या. आता या ग्रामसभांना कोरोनाचे सर्व नियम पाळून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानुसार सभा घेण्यास मंजुरी मिळाली आहे त्यामुळे आता या सभा पुन्हा सुरू होतील.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभा थांबवल्या होत्या. मात्र आता शासनाने परवानगी दिली आहे. सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डूड्डी यांच्या सूचनेनुसार तालुक्यात सभा होणार आहेत .

शशिकांत शिंदे, गटविकास अधिकारी, वाळवा पंचायत समिती इस्लामपूर.