आम्ही नसताना मोर्चा का आणला? - मुश्रीफ

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 मे 2019

कोल्हापूर - माझ्यासह संचालकांचा सिक्कीम दौरा पूर्वनियोजित होता. तशी माहिती समाजमाध्यमांवरही मी दिली होती. माझ्या घराच्या दारात फलक लावून लोकांना मी १४ मेपर्यंत घरी नसल्याचे सांगितले होते. तरीही आम्ही बॅंकेत नसताना त्यांचा बॅंकेत येण्याचा उद्देश काय? आम्ही असताना का आला नाही? अशा गोष्टीत पुढे यायला नैतिक धाडस लागते, असा टोला जिल्हा बॅंकेचे संचालक आमदार हसन मुश्रीफ यांनी ‘म्हाडा-पुणे’चे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांना त्यांचे नाव न घेता लगावला.

कोल्हापूर - माझ्यासह संचालकांचा सिक्कीम दौरा पूर्वनियोजित होता. तशी माहिती समाजमाध्यमांवरही मी दिली होती. माझ्या घराच्या दारात फलक लावून लोकांना मी १४ मेपर्यंत घरी नसल्याचे सांगितले होते. तरीही आम्ही बॅंकेत नसताना त्यांचा बॅंकेत येण्याचा उद्देश काय? आम्ही असताना का आला नाही? अशा गोष्टीत पुढे यायला नैतिक धाडस लागते, असा टोला जिल्हा बॅंकेचे संचालक आमदार हसन मुश्रीफ यांनी ‘म्हाडा-पुणे’चे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांना त्यांचे नाव न घेता लगावला.

अपात्र कर्जमाफी ठरलेल्या शेतकऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार कर्ज द्यावे, यासाठी श्री. घाटगे यांनी मोर्चा काढला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना श्री. मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘या शेतकऱ्यांचा एवढा कळवळा होता तर निकाल लागल्यानंतर लगेच का आला नाही? आम्ही जिल्ह्याबाहेर असतानाच बॅंकेवर मोर्चा का काढला? बॅंकेविरोधात प्रसारमाध्यमांकडे जाऊन बॅंकेची बदनामीचा प्रकार आहे.’’

मोर्चाला आणि अपात्र कर्जमाफीच्या विषयाला विधानसभेची किनार आहे का? या प्रश्‍नावर श्री. मुश्रीफ म्हणाले, तुम्ही जो काही अर्थ काढायचा तो काढा. आम्ही शेतकऱ्यांसाठी तुरुंगातसुद्धा जाऊ.’’

पत्रकार बैठकीला संचालक भैया माने, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, अनिल पाटील, असिफ फरास, माजी आमदार के. पी. पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए. बी. माने आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्र्यांनी तेवढी रक्कम द्यावी
या प्रश्‍नावर सहकारमंत्री व पालकमंत्री यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे श्री. घाटगे यांनी सांगितले आहे. यावर श्री. मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘दोघांना भेटल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी अपात्र कर्जमाफीची रक्कम व त्यावरील व्याज शासनाच्या तिजोरीतून द्यावे. त्यांच्या निर्णयाचे स्वागतच करू. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बॅंकेला पैसे मिळाले की ही रक्कम शासनाला आम्ही परत करू.’’

आसुर्लेकरांना रोखले
याच प्रश्‍नावर माजी आमदार के. पी. पाटील यांनीही आपले मत मांडले; पण संचालक बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर बोलण्याचा प्रयत्न करत असतानाच श्री. मुश्रीफ यांनी त्यांना रोखले. ‘तुम्ही काय बोलू नका,’ असे श्री. मुश्रीफ म्हणाले.

‘त्या’ दाव्यातून बाहेर पडू - मुश्रीफ

अपात्र कर्जमाफीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एकाही शेतकऱ्याची कर्जाची मागणी नाही. विकास सोसायटीकडूनही एकही प्रस्ताव नाही, ही वस्तुस्थिती असताना जिल्हा बॅंकेवर मोर्चा काढून बॅंकेविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची भाषा कोण करत असेल तर त्यांनी तो दावा दाखल करावा. जिल्हा बॅंक या दाव्यातून बाहेर पडेल, असा इशारा बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. अपात्र कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज द्या, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा, या मागणीसाठी दोन दिवसांपूर्वी ‘म्हाडा-पुणे’चे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी बॅंकेवर मोर्चा काढला होता. त्याला  श्री. मुश्रीफ यांनी पत्रकार परिषदेत प्रत्युत्तर दिले.

श्री. मुश्रीफ म्हणाले, ‘२००८ ला कर्जमाफीचा निर्णय झाला. त्यातील निकषानुसार जिल्ह्यातील १ लाख ९१ हजार शेतकऱ्यांना २९४ कोटींची कर्जमाफी झाली. तब्बल चार वर्षांनी म्हणजे २०१२ मध्ये कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन करून दिलेले कर्ज माफ केल्याची तक्रार झाली. वास्तविक कर्ज मर्यादेची अटच अध्यादेशात नव्हती. तरीही नाबार्डने तपासणी करून क.म.पेक्षा जास्त दिलेली ४८ हजार शेतकऱ्यांची ११२ कोटींची रक्कम अपात्र ठरवून ती वसूल केली. त्यावेळी बॅंकेत आम्ही नव्हतो. प्रशासक व व्यवस्थापकांना बॅंकेचा परवाना घालवू, असे सांगून हे पैसे वसूल केले. आम्ही बॅंकेत असतो तर हे पैसे परत दिले नसते.’’

ते म्हणाले, ‘‘याविरोधात उच्च न्यायालयात १०६ दावे दाखल झाले. बॅंकेत मे २०१५ मध्ये आम्ही सत्तेवर आलो आणि हा लढा बॅंकेच्या खर्चातून लढला जाईल असे जाहीर केले. प्रत्येक सुनावणीवेळी स्वतः हजर राहिलो. उच्च न्यायालयाने २१ जानेवारी २०१७ रोजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. 
या निकालाच्या आधारे आम्ही १८ एप्रिल २०१७ रोजी नाबार्ड व रिझर्व्ह बॅंकेकडे अपात्र कर्जमाफीची रक्कम व त्यावरील व्याजाची मागणी केली; पण तोपर्यंत नाबार्डने २६ एप्रिल २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. दुसरीकडे नाबार्डने या शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या. मृत शेतकऱ्यांच्या नोटिसा परत गेल्या. वारस दाखल होणार नाहीत, तोपर्यंत सुनावणी होणार नाही, असे सांगितल्यानंतर ही प्रक्रियाही पूर्ण केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १ मे २०१८ रोजी १ लाखापर्यंतचे कर्ज माफ ठरलेल्यांना, तर २० ऑगस्ट २०१८ रोजी १० लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केलेल्यांना नव्याने कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश दिले.’’

ते म्हणाले, ‘‘ज्यावेळी कर्जमाफीचा निर्णय झाला, त्याचवेळी या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होऊन त्यांना नव्याने कर्जही दिले आहे. त्यामुळे विकास सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत. या शेतकऱ्यांना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सहीने प्रमाणपत्रही दिले आहे. यापूर्वी दिलेलेच कर्ज थकीत आहे, त्यामुळे ८३५ विकास सोसायट्या तोट्यात, तर ३५ सोसायट्यांत अपुरा दुरावा निर्माण झाला आहे. कर्जमाफीची रक्कम अपात्र ठरलेल्या एकाही शेतकऱ्याची नव्या कर्जाची मागणी नाही. तसा प्रस्ताव पाठवता येत नसल्याने विकास सोसायट्यांनीही प्रस्ताव पाठवलेले नाहीत. 

ही वस्तुस्थिती असताना बॅंकेवर या मागणीसाठी काढलेल्या मोर्चामुळे माझ्यासह संचालक व्यथित झाले आहेत. मोर्चा काढणारे अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा देत असतील तर त्यांच्याकडे भरपूर पैसे आहेत. त्यांनीच हा दावा पुढे चालू ठेवावा. जिल्हा बॅंक या दाव्यातून बाहेर पडेल, तशी चर्चा संचालक मंडळाच्या पुढील बैठकीत करू.’’

बॅंकेचे ५४ लाख खर्च
आम्ही बॅंकेत सत्तेत आल्यानंतर या शेतकऱ्यांनीच आम्हाला यात भाग घ्यायला भाग पाडले. म्हणून मी सुप्रीम कोर्टात पाच वेळा, तर उच्च न्यायालयात दोनवेळा सुनावणीला हजर राहिलो. बॅंकेने यासाठी ५४ लाख रुपये खर्च केला आहे. शेतकऱ्यांनो, आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करत आहोत. हे कर्ज अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांनाही माहीत आहे, असे श्री. मुश्रीफ म्हणाले. 

जिंदगी एक खुली किताब
अपात्र कर्जमाफी प्रकरणात आम्ही जे काही प्रयत्न केले, ते एक ‘जिंदगी एक खुली किताब’ या हिंदी शायरीप्रमाणे सर्वज्ञात आहेत. तरीही कोणी कर्जाची मागणी केली तर त्या शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव नाबार्डला पाठवू. त्यांनी मंजुरी दिली तर कर्जही देऊ; पण वस्तुस्थिती माहिती नसताना यावर बोलणे चुकीचे आहे. बॅंकेची बदनामी करणारे आहे, असेही श्री. मुश्रीफ म्हणाले.

Web Title: Hasan Mushrif comment on Samarjeet Ghatge