
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीनंतर दरमहा पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी मागणी अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने केली आहे. त्याचे निवेदन महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांना दिले.
डफळापूर : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीनंतर दरमहा पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी मागणी अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने केली आहे. त्याचे निवेदन महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांना दिले.
त्यात म्हटले आहे, की महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविकांना सेवासमाप्तीनंतर एक लाख रुपये व मदतनिसांना वीस वर्षाच्या सेवेनंतर 75 हजार रुपये सेवा समाप्ती लाभ मिळतो. या रक्कमेमध्ये कर्मचाऱ्यांचा वृद्धापकाळात निर्वाह होऊ शकत नाही. राज्यात दोन लक्ष अंगणवाडी कर्मचारी आहेत. सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस मिळून दर वर्षी सुमारे 2 हजार 500 कर्मचारी 65 व्या वर्षानंतर निवृत्त होतात. सध्या अंगणवाडी सेविकांना दरमहा 8 हजार 500 रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांना 5 हजार 750 रुपये व मदतनीसांना 4 हजार 500 रुपये दरमहा मानधन मिळते. त्यांना शासनाने मानधनाच्या 50 टक्के रक्कम निवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शन म्हणून द्यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.
योजना लागू केल्यास वार्षिक आर्थिक बोजा फक्त 9. 75 कोटी रुपयांचा असेल. सुरुवातीला पुढील पाच वर्षासाठीचे योगदान 49 कोटीचा धनादेश महिला व बाल विकास विभागाच्या पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने एलआयसीला द्यावा, असा निर्णय 30 एप्रिल 2014 रोजी झाली आहे. तसा आदेश आहे. त्यामध्ये नमूदही आहे.
निवृत्ती लाभ योजनेसाठी प्रतिमहा सेविकेला 200 रुपये व मिनी सेविका व मदतनीसला 100 रुपये दिले जातात. योजना 30 एप्रिल 2014 पासून कार्यान्वित आहे. 1 एप्रिल 2014 ते 31 डिसेंबर 2020 कालवधीसाठी शासनाने 243 कोटी रुपये एलआयसीला देणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. ही कृती 30 एप्रिल 2014 च्या आदेशाचा भंग आहे. सर्व रक्कम एकरकमी व्याजासह भरावी, अशी मागणी आहे. महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याशी समितीने सविस्तर चर्चा केली. त्या तत्वतः सहमत आहेत. कृती समिती निमंत्रकाशी चर्चा करून योजनेचा आराखडा तयार करून सादर करावा, असे आदेश त्यांनी दिले.
अन्यथा मोर्चा...
अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या मागण्यांवर कार्यवाही झाली नाही जर अंगणवाडी कर्मचारी 1 ते 5 मार्च2021 प्रत्येक जिल्हा परिषदांवर निवेदने सादर करणार आहेत. पुढे 30 मार्च 2021 रोजी मंत्रालयावर मोर्चा काढू, असे संघटनेने म्हटले आहे.
संपादन : प्रफुल्ल सुतार