कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार ? 

बेळगाव - राज्यातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी कमी होत असल्याने शिक्षण खात्याची चिंता वाढली आहे. सध्या राज्यातील 4,300 सरकारी शाळांतील पटसंख्या दहापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सोय दहा किलोमीटर परीघातील एकाच शाळेत करण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याच्या विचाराधीन आहे. याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण खात्याकडून दिली आहे. 

विद्यार्थ्यांची सोय दहा किमी परीघातील दुसऱ्या शाळेत करणार 

खाजगी शाळांची वाढलेली संख्या सरकारी शाळांना मारक ठरत आहे. राज्यातील अनेक शैक्षणिक जिल्ह्यात दोन वर्षात विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. शाळांमध्ये पटसंख्या कमी असली तरी प्राथमिक शाळेत किमान दोन शिक्षक असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत शिक्षक जास्त व पटसंख्या अधिक असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांना गुणात्मक शिक्षण देण्यास अडचण निर्माण होत आहे. ही बाब लक्षात आल्याने प्राथमिक शिक्षण मंत्री सुरेशकुमार यांनी दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे दहा किलोमीटर परीघातील एकाच शाळेत स्थलांतर करुन तिथे अधिक शिक्षकांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्याची सूचना केली आहे. दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांतील विद्यार्थी एकाच शाळेत आले तर विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयाचे शिक्षण चांगल्या प्रकारे देण्यास मदत होईल. तसेच शिक्षक कमतरतेची समस्याही काही प्रमाणात सुटेल, असा विश्‍वास शिक्षणमंत्र्यांना आहे. 

व्हिडिओ : भाच्याने घेतला स्टार, मामाने उडवला हवेत बार.... 

काही वर्षांपूर्वी शिक्षण खात्याने शाळांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला राज्यभरातून मोठा विरोध झाला होता. त्यामुळे, दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांचे विलिनीकरण न करता विद्यार्थी पुन्हा वाढले तर पुन्हा शाळा सुरु करण्यात येईल अशी माहिती शिक्षण खात्याकडून देण्यात येत आहे. त्यामुळे, दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सोय दहा किलोमीटर परीघातील दुसऱ्या शाळेत करण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. मात्र, याला शाळा सुधारणा समिती व पालकांमधून विरोध होण्याची शक्‍यता आहे. 

ने-आण शिक्षण खात्याकडून 

पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची सोय दहा किलोमीटर परिघातील शाळेत केल्यानंतर विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्याची जबाबदारी शिक्षण खाते उचलणार आहे. त्यामुळे, या निर्णयाला विरोध होणार नाही, अशी अपेक्षा शिक्षणमंत्र्यांना आहे.