कास व्यवस्थापन समितीवर फौजदारी कधी? 

शैलेन्द्र पाटील
गुरुवार, 23 ऑगस्ट 2018

सातारा - सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी कापून खाण्याचा प्रताप कास पठारावर झाला. त्यामुळे बरखास्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कास संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची चौकशी लागली. समितीचा अहवाल सहा महिने झाला प्रतीक्षेतच आहे. त्यामुळे आर्थिक गडबडी करूनही दोषी पदाधिकारी मोकाट आहेत. या समितीवर फौजदारी करण्याचे वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांचे स्पष्ट निर्देश आहेत. समितीचा अहवाल कधी येणार, दोषींवर कारवाई कधी होणार याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. 

सातारा - सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी कापून खाण्याचा प्रताप कास पठारावर झाला. त्यामुळे बरखास्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कास संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची चौकशी लागली. समितीचा अहवाल सहा महिने झाला प्रतीक्षेतच आहे. त्यामुळे आर्थिक गडबडी करूनही दोषी पदाधिकारी मोकाट आहेत. या समितीवर फौजदारी करण्याचे वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांचे स्पष्ट निर्देश आहेत. समितीचा अहवाल कधी येणार, दोषींवर कारवाई कधी होणार याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. 

अवघ्या तीन महिन्यांचे उत्पन्न कोटभर रुपये असलेल्या व जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळालेल्या कास पठाराचे व्यवस्थापन 2012 मध्ये स्थापनेपासून या समितीच्या हाती सोपविण्यात आले. या समितीमार्फत पर्यटन शुल्क, कॅमेरा शुल्क, पार्किंग शुल्क, गाइड शुल्क आदींच्या माध्यमातून पठारावर येणाऱ्या पर्यटकांना कर आकारला जातो. पठारावरील निसर्गसंपदेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी या समितीची आहे. पर्यटकांचे व्यवस्थापन पाहणे, गर्दी टाळण्यासाठी आवश्‍यक नियोजन करणे, शिस्तीचा भंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे आदी कामे वन विभागाच्या मदतीने या समितीच्या सदस्यांनी करणे अपेक्षित आहे. 

सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी 
गेल्या पाच वर्षांत कराच्या रूपाने कोट्यवधी रुपये समितीच्या खात्यात जमा झाले. 2017 या हंगामाचा हिशोब समितीने अद्याप सादर केला नसला, तरी सुमारे सव्वाकोटी रुपये कर वसूल झाला असल्याचे समजते. सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी कापून खाण्याचा प्रकार कास पठारावर घडला. तत्कालीन उपवनसंरक्षक अनिल अंजनकर यांनी ही बाब लक्षात आल्यानंतर तत्काळ समितीच्या हातून कास पठाराचे व्यवस्थापन काढून घेतले. सहा गावांतील ग्रामस्थांचा समावेश असलेली कास पठार कार्यकारी समिती सध्या पठाराचे व्यवस्थापन पाहते. 

काय आहेत आरोप... 
साधारण ऑगस्ट ते ऑक्‍टोबर महिन्याचा मध्य या कालावधीत पठारावर फुलांचा हंगाम बहरतो. या काळात येणाऱ्या पर्यटकांना शुल्क आकारले जाते. 2017 च्या हंगामातील जमा- खर्चाचा हिशोब संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीने वन विभागाला सादर करणे आवश्‍यक होते. मात्र, निर्धारित वेळेत हिशोब दिले गेले नाहीत. समितीच्या खर्चात अनियमितता असल्याचे निरीक्षण मेढ्याचे वनक्षेत्रपाल सचिन डोंबाळे यांनी नोंदवले. त्यांच्या अहवालानुसार चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या समितीला सामोरे जाण्याचे धारिष्ट्य संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दाखवले नाही. 

डॉ. हाडा यांच्या भूमिकेकडे लक्ष 
कासचा हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे चौकशीचे काम संपवून दोषींवर कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. नूतन उपवनसंरक्षक डॉ. भरत सिंह हाडा यांनी त्यात लक्ष घालून कासचा फौसला करू टाकावा, अशी अपेक्षा पर्यावरणप्रेमी नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.

Web Title: Kas Management Committee