कोल्हापूर प्राधिकरण बैठक सरपंचांनी गुंडाळली

कोल्हापूर - ‘प्राधिकरण चले जाव, प्राधिकरण हटाव आणि शिवराज पाटील चले जाव’ अशा घोषणा देत प्राधिकरणाची बैठक उधळून लावण्यात आली. जिल्हा परिषदेत झालेल्या बैठकीत सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. तसेच, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी याला दांडी मारल्याने संतप्त ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला.

याशिवाय, जिल्हा परिषदेच्या बाहेर समांतर सभा घेऊन ‘प्राधिकरण हटवा’ची घोषणा देऊन जिल्हा परिषद सभागृह दणाणून सोडले. दरम्यान, करवीर पंचायत समिती सभापती राजू सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणविरोधी समितीची घोषणा करण्यात आली. यात प्राधिकरणातील ४२ गावांचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य हे पदाधिकारी म्हणून काम करतील. 

१६ ऑगस्ट २०१७ ला प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली. मात्र, या वर्षात एकाही अधिकाऱ्याने आणि पदाधिकाऱ्याने प्राधिकरण म्हणजे काय हे जाहीर केले नाही. दरम्यान, ‘सकाळ’मधून याला वाचा फोडली आणि वर्षानंतर पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेत सर्व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीचे नियोजन केले. एकीकडे प्राधिकरण म्हणजे काय, हे समजावून सांगणे अपेक्षित होते. प्राधिकरणाची माहिती देताना प्रत्येक मुद्यावर चर्चा झाली पाहिजे होती. मात्र, ही माहिती वाचून दाखविण्यापलीकडे सरपंचांना माहिती दिली जात नव्हती.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी सांगितले, की प्राधिकरणात गावठाणमधील बांधकाम अधिकार हे सरपंचांना आहेत. पण, हे परवाने आमच्याकडे दिले जात नाहीत. त्याला विविध ठिकाणी अडथळे निर्माण केले जात आहेत. त्यामुळे बांधकाम परवाने ग्रामपंचायतीकडून दिले जात नसल्याचे वडणगेचे सरपंच सचिन चौगले, चिखलीचे सरपंच एस. आर. पाटील, निगवे दुमालाचे सरपंच उत्तम पाटील, शिंगणापूरचे सरपंच प्रकाश रोटे, शियेचे सरपंच रणजित कदम आणि आंबेवाडीचे सरपंच सिकंदर मुजावर, नागदेववाडीचे माजी सरपंच शरद निगडे यांनी सांगितले. तरीही, श्री. पाटील यांनी बांधकाम परवाने तुमच्याकडेच असल्याचे सांगितले. यावर संतप्त सरपंचांनी प्राधिकरणाला जर सरपंचांचे ऐकायचे नाही, तर बैठक घेतली कशाला असे ठणकावत बैठकीत जोरदार घोषणा दिल्या.  

पंचायत समितीचे सभापती राजू सूर्यवंशी म्हणाले, की लोकांना विश्‍वासात घेऊन काम केले पाहिजे. प्राधिकरण समितीचा सदस्य असलो तरीही लोकांना याची परिपूर्ण माहिती दिली पाहिजे. लोकांचा रोष असेल तर प्राधिकरणाला विरोध केला जाईल. पण, लोकांना पटेल असे किंवा ग्रामपंचायतींचा हक्क कायम राखून प्राधिकरण राबविले तर लोक याला पाठिंबा देतील.

वडणगेचे सरपंच सचिन चौगले म्हणाले, की लोकांचा प्राधिकरणाला विरोध नाही. मात्र, ग्रामपंचायतींचे अधिकार पूर्णपणे कमी करून त्यांना कोणतीही माहिती न देताना हे राबविले जात असल्याने लोक याला विरोध करीत आहेत. प्राधिकरणात असणाऱ्या एकूण क्षेत्रापैकी ५० टक्के क्षेत्र 
अधिग्रहण केले जाणार आहे. मग आम्ही भूमिहीन होणार नाही तर काय होणार, असा सवाल केला. 

चिखलीचे सरपंच एस. आर. पाटील म्हणाले, की ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावाची सुधारणा होत आहे. ग्रामपंचायतीला चांगला निधी मिळत आहे. शहराप्रमाणे याचा विकास होणार आहे का, असा सवाल करीत ते म्हणाले, की कोल्हापूर शहरातील ५० ते ६० जागांवरील बिल्डर लॉबीने आरक्षण उठविले आहे. हा भ्रष्टाचार कमी पडला म्हणून चांगल्या पद्धतीने सुधारत असलेल्या गावांना प्राधिकरणात घेता काय, असा सवाल केला. 

निगवे दुमालाचे सरपंच उत्तम पाटील, पालकमंत्री पाटील यांनी प्राधिकरणाची घोषणा करताना १८ गावांपेक्षा जादा गावे घेतल्याचे सांगितले होते. जी गावे वाढीव आहेत, त्यांनी प्राधिकरणात यायचे की नाही, हा त्यांचा प्रश्‍न राहिला, असे सांगितले होते. आता तेच प्राधिकरणातील गावचा विकास प्राधिकरणाच्या उत्पादनातून करायचे असल्याचे सांगत आहे. पण, आज ते बैठकीलाच उपस्थित नाहीत. यावर सर्वच सरपंचांनी आक्षेप घेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. 

शिरोली पुलाचीचे सरपंच शशिकांत खवरे म्हणाले, की प्राधिकरण म्हणजे ग्रामस्थांची फसवणूक करण्याचा डाव आहे. विकासाच्या नावावर ग्रामपंचायतींवर गंडांतर आणण्याचे काम आहे. त्यामुळे असे प्राधिकरण हद्दपार केले पाहिजे. यावर सर्वच सरपंचांनी ‘प्राधिकरण हटवा, प्राधिकरण चले जाव’ आणि ‘शिवराज पाटील चले जाव’ अशा घोषणा देत बैठक उधळून लावली. 

प्राधिकरणविरोधी समिती नियुक्त 
जिल्हा परिषदेच्या शाहू सभागृहासमोरच सर्व सरपंचांनी समांतर सभा घेऊन प्राधिकरणविरोधी समिती जाहीर केली. यात करवीर तालुका पंचायत समितीचे सभापती राजू सूर्यवंशी हे अध्यक्ष, तर इतर सर्वपक्षीय सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य हे त्याचे पदाधिकारी म्हणून काम करतील, असे जाहीर केले. याला सर्वांनीच अनुमती दर्शवली.