'पंधराव्या वित्त आयोगातून राज्यासाठी 1292 कोटी'

कोल्हापूर : राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून यावर्षी पहिल्या हप्त्यापोटी १२९२.१० कोटी रुपयांचा बंधित निधी (टाईड ग्रॅट) प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

यापुर्वी वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मधील अबंधीत (बेसिक/अनटाईड) निधीचा ८६१ कोटी ४० लाख रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला होता. हा निधी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने आतापर्यंत बंधीत निधीचा एक आणि अबंधीत निधीचा एक असे दोन हप्ते प्राप्त झाले आहेत, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे ८०:१०:१० प्रमाणे निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकास कामांची निर्मिती करावी. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक ८० टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी मिळणार आहे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

स्वच्छता आणि पाणीविषयक सुविधांची होणार उपलब्धता

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बंधित अनुदानाचा वापर हा स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे तसेच देखभाल व दुरुस्ती, पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिग), जल पुन:प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग) या पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. आज प्राप्त झालेला पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी या कामांसाठी वापरावयाचा आहे. यामुळे गावातील स्वच्छता सुविधांमध्ये वाढ होईल, त्याचबरोबर जलसाठवण, जल पुन:प्रक्रियासारख्या योजनांसाठीही भरीव निधी प्राप्त झाला आहे, असे मुश्रीफ म्हणाले.