Rajarshi Shahu Jayanti: आभाळाएवढे राजर्षी! 21 व्या शतकातही शाहूंचे 21 निर्णय पडतायत लागू

गुलामगिरीतून शूद्रातिशूद्रांची मुक्तता करण्यासाठी सामाजिक क्रांतीची पताका खांद्यावर घेऊन राजर्षी शाहू महाराजांनी आयुष्यभर कार्य केले. आपल्या कार्यातून ते आभाळाएवढे बनले. सर्वसामान्य माणूस त्यांच्या राज्यकारभाराच्या केंद्रस्थानी राहिला. माणूस म्हणून प्रत्येकाला सन्मान मिळावा, यासाठी त्यांनी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले. त्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी कायदे केले. त्यांनी केलेले कायदे आज, २०२३ मध्येही तंतोतंत लागू पडत असल्याची क्षणोक्षणी प्रचिती येते. राजर्षी शाहू महाराजांच्‍या जयंतीनिमित्त त्यांच्या २१ निर्णयांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप....

विधवा पुनर्विवाह कायदा

विधवा झाल्यानंतर महिलांना पुढील आयुष्य एकाकी काढावे लागे. त्यामुळे राजर्षी शाहूंनी २६ जुलै १९१७ रोजी विधवा पुनर्विवाह कायदा केला. हा विवाह विधिपूर्वक व्हावा, अशीही योजना केली गेली.

शिक्षण मोफत व सक्तीचे

प्राथमिक शिक्षणाकडे अंदाजपत्रकात जी रक्कम दाखल असेल त्याचा विनियोग त्याच कामाकडे करणे आणि काही रक्कम शिल्लक राहिल्यास त्याचा विनियोग दुसरीकडे करण्याचा नाही, असा कायदा राजर्षी शाहू महाराजांनी केला. २४ जुलै १९१७ ला हा जाहीरनामा काढला आणि ८ सप्टेंबर १९१७ ला त्याची अंमलबजावणी झाली.

गोवध बंदी कायदा

करवीर संस्थानात केव्हाही व कोठेही कसायांना गाई विकणेच्या नाहीत. तशा कोणी विकलेल्या समजून आल्यास विकणारा इसम जबर दंडास पात्र होईल, असा कायदा राजर्षी शाहूंनी २४ ऑगस्ट १९१९ रोजी केला.

देवदासी प्रथा बंदी कायदा

धर्माच्या नावाखाली देवादिकांना मुले-मुली वाहण्याची घृणास्पद पद्धत संस्थानात होती. त्यातून काही अनैतिक प्रकारही घडत. या पार्श्‍वभूमीवर राजर्षी शाहू महाराजांनी १७ जानेवारी १९२० ला देवदासी, जोगते, मुरळी प्रथा बंदी कायदा केला.

आंतरजातीय विवाह मान्यता

राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळात आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह शास्त्रसंमत नसल्याने ते बेकायदेशीर ठरविले जात. शाहू महाराजांनी असे विवाह कायदेशीर ठरविणारा कायदा १२ जुलै १९१९ रोजी केला.

स्त्री शिक्षणाचा कायदा

राजर्षी शाहूंनी स्त्री शिक्षणास प्रोत्साहनपर विविध क्रांतिकारी निर्णय घेतले. संस्थानात मुला-मुलींबरोबरच मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा काढल्या. मागास प्रवर्गातील महिलांच्या शिक्षणासाठी १९१९ मध्ये एक खास हुकूम गॅझेट केला. त्यानुसार अशा सर्व महिलांची निवास व जेवणाची सर्व व्यवस्था मोफत केली गेली.

कुलकर्णी वतने रद्दचा कायदा

करवीर संस्थानातील कुलकर्णी वतने खालसा करणारा जाहीरनामा २५ जून १९१८ रोजी राजर्षी शाहू महाराजांनी काढला. वतनदारांच्या जाचातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी महाराजांनी हा कायदा केला.

ब्राह्मणेतर पौरोहित्य हक्क

ब्राह्मण पुरोहितांच्या धार्मिक जोखडातून मुक्त होण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांनी जुलै १९२० मध्ये कोल्हापुरात श्री शिवाजी वैदिक विद्यालय स्थापन केले. या विद्यालयाच्या माध्यमातून मराठा पुरोहित तयार होऊ लागले.

मागास जातींना ५० टक्के आरक्षण

मागास प्रवर्गाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी करवीर संस्थानातील सरकारी नोकऱ्यांत ५० टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवणारा इतिहासप्रसिद्ध जाहीरनामा राजर्षी शाहू महाराजांनी प्रसिद्ध केला. २६ जुलै १९०२ रोजी त्याची संस्थानात अंमलबजावणी केली.

सहकारी संस्थांचा कायदा

सावकारीतून सामान्य जनतेची मुक्तता, सहकार चळवळीला प्रोत्साहन आणि त्या माध्यमातून आर्थिक प्रगतीला हातभार लागावा, या उद्देशाने राजर्षी शाहूंनी हिंदुस्थान सरकारचा १९१२ चा को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा सर्व कलमांसह १ जून १९१३ रोजी करवीर संस्थानात लागू केला.

स्त्री अत्याचार विरोधी शिक्षा

राजर्षी शाहू महाराजांनी २ ऑगस्ट १९१९ रोजी करवीर संस्थानात स्त्री अत्याचार विरोधी कायदा केला. या कायद्यानुसार संस्थानातील महिलांना स्वसंरक्षणाचा अधिकार मिळाला.

घटस्फोटाचा कायदा

विविध जातीधर्मीयांसाठी राजर्षी शाहूंनी करवीर संस्थानात ११ जुलै १९१९ रोजी काडीमोड (घटस्फोट) कायदा संमत केला. ख्रिश्‍चन व पारशी लोक सोडून संस्थानातील सर्व जातीधर्मांच्या लोकांना तो लागू केला गेला.

फासेपारधींसाठी घरे व जमिनी

फासेपारधी समाजातील लोकांना मोफत घरबांधणीचा निर्णय राजर्षी शाहू महाराजांनी घेतला. १६ नोव्हेंबर १९१२ रोजी महाराजांनी या योजनेला मंजुरी दिली आणि पुढे ती कार्यान्वित झाली. त्याशिवाय १९१७ मध्ये चाळीस फासेपारधी कुटुंबप्रमुखांच्या नावे २८८ एकर जमीन इनामी करून दिली.

महारवतने रद्दचा कायदा

करवीर संस्थानातील महार वतने खालसा करून शाहू महाराजांनी त्यांच्या वतनी जमिनी रयतावा केल्या. म्हणजेच त्यांना वतनाच्या गुलामगिरीतून मुक्त करून सामाजिक स्वातंत्र्य मिळवून दिले. १८ सप्टेंबर १९१८ रोजी हा कायदा संमत झाला.

दस्तऐवजास देणारे - घेणाऱ्याचे फोटो

करवीर संस्थानात होणाऱ्या प्रत्येक दस्तऐवजास देणाऱ्या व घेणाऱ्याचे फोटो चिकटवण्याविषयीचा नियम राजर्षी शाहूंनी २५ डिसेंबर १९२१ रोजी केला. याबाबतच्या सूचनाही संबंधित खात्यांना करून कडक अंमलबजावणीचा हुकूम दिला.

वेठबिगारी कामास प्रतिबंध

महार वतन खालसा केल्यानंतर राजर्षी शाहूंनी पुन्हा एकदा सर्व गावकामगार मंडळींना व सरकारी नोकरांना महारांकडून ‘वेठवरळा’ न घेण्याचा व घेतल्यास कडक शिक्षा केली जाण्याबाबतचा हुकूम १५ मे १९२० रोजी काढला.

कचेरीतील लोकांसाठी सक्त नियमावली

करवीर संस्थानातील सर्व कचेऱ्यांतील कर्मचाऱ्यांसाठी १ एप्रिल १९२० रोजी राजर्षी शाहू महाराजांनी सक्त नियमावली लागू केली. कर्मचारी कचेरीत वेळेत आले, न आले याबाबतच्या नोंदीसाठी डायरी घालण्याचा हुकूमही देण्यात आला.

अस्पृश्‍यांना समान वागणूक

सर्व सार्वजनिक ठिकाणे, नदीचे पाणवठे, सार्वजनिक विहिरी, येथे अस्पृश्‍यांचा विटाळ मानण्याचा नाही. तसे न झाल्यास गावकामगार पाटील, तलाठी यांना जबाबदार धरले जाईल, असा हुकूम १ जानेवारी १९१९ रोजी राजर्षी शाहू महाराजांनी काढला.

कार्यालयात फलकाचा नियम

सर्वसामान्य लोकांना त्रास होऊ नये, या उद्देशाने संस्थानातील प्रत्येक खात्याच्या कार्यालयात कामकाजासंबंधीचे फलक लावण्याचा हुकूम राजर्षी शाहू महाराजांनी १४ जानेवारी १९२२ रोजी काढला. संबंधित फलक लोकांना सहज दिसतील, अशा ठिकाणी लावण्याच्या सूचनाही या हुकुमान्वये देण्यात आल्या.

बलुतेदारी पद्धत बंदी

विशिष्ट व्यवसायाशी पिढ्यान् पिढ्या बांधून ठेवणारी व सक्ती करणारी बलुतेदारी पद्धती राजर्षी शाहू महाराजांनी संस्थानात बंद केली. याबाबतचा कायदा करण्याचा हुकूम त्यांनी २२ फेब्रुवारी १९१८ रोजी दिला.

दुष्काळ निवारणार्थ उपाय

एकोणिसाव्या शतकाची सांगता आणि विसाव्या शतकाच्या प्रारंभास करवीर संस्थानात मोठा दुष्काळ पडला आणि विविध साथीच्या आजारांनी घेरले. या पार्श्‍वभूमीवर राजर्षी शाहू महाराजांनी राबवलेल्या विविध उपाययोजना आजही आदर्शवत आहेत.