कोल्हापूर विभागात २२० तोडणी यंत्रे | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

harvester

कोल्हापूर विभागात २२० तोडणी यंत्रे

sakal_logo
By
कुंडलिक पाटील

कोल्हापूर (कुडित्रे) : कोल्हापूर विभागात २२० ऊस तोडणी मशीन यंत्रे कार्यरत झाली आहेत. ऊस तोडणीसाठी ९० टक्के मजूर कार्यरत झाले आहेत.

यांत्रिकीकरणामुळे हंगामाला गती आली असून १७ नोव्हेंबरअखेर ३१ कारखान्यांनी सुमारे ३३ लाख टन ऊस गाळप केले आहे. ३२ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. दरम्यान, यांत्रिकीकरणातून ऊस तोडणी वजावटीवर आंदोलन अंकुश संघटनेने आक्षेप घेऊन काम सुरू केले आहे.

जिल्ह्यात स्थानिक ऊस मजूर सुमारे ५० हजार आणि बाहेरच्या जिल्ह्यातून, राज्यातून येणारे सुमारे ८० हजार मजूर आहेत. बाहेरच्या राज्यातून येणारे सुमारे ६५ हजार मजूर दाखल झाले आहेत. मजुरांकडून फसवणुकीचे प्रकार सुरूच आहेत. शासनाकडून यात सुधारणा करण्यासाठी महामंडळ स्थापन केले आहे. शासनाकडून मजुरांना नोंदणी करून घेऊन ओळखपत्र देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा: संसदेपर्यंत ट्रॅक्टर मार्च निघणारच; अजून मागण्या बाकी असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं

याची मोहीम सध्या सुरू आहे. यामुळे फसवणुकीला आळा बसणार आहे. यांत्रिकीकरण काळाची गरज असली तरी ऊस तोडणीसाठी बहुतांश साखर कारखान्यांकडून केलेली ५ टक्के वजावट शेतकऱ्यांच्या मुळावर आली आहे. ५ टक्केने वजावट धरल्यास सुमारे ४० लाखांची लूट रोज सुरू आहे. आता याबाबतचा कायदा झाल्यानंतर सर्वांना जाग येणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय

कोल्हापूर विभागात २२० तोडणी मशीन यंत्रे असून पैकी दत्त कारखान्याकडे २५ मशीन, शाहूकडे १३, मंडलिक कारखान्याकडे ४ मशीन असून हे तीनच कारखाने सध्या १ टक्के वजावट करत आहेत. मात्र दोन चार मशीन असणारे कारखाने वजावट ५ टक्के ऐवजी १ टक्के करण्याचा निर्णय का घेऊ शकत नाहीत?, असा प्रश्न आहे. विभागात एकूण ३१ साखर कारखान्यांपैकी फक्त, दत्त, शाहू, मंडलिक हे तीन साखर कारखाने १ टक्के वजावट लावून हे कारखाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहेत. इतर कारखान्याकडून यंत्राद्वारे ऊस तोडणीत वजावट प्रतिटन ७०० रुपये केली जात असून ही वजावट कमी करावी, अशी मागणी होत आहे.

"ऊस तोडणी मजुरांच्या महामंडळासाठी साखर कारखाने प्रतिटन १० रुपये, तर राज्य सरकार १० रुपये देणार आहे. असे राज्यात ११० कोटी कारखान्यांकडून आणि सुमारे ११० कोटी शासनाकडून महामंडळाला जमा होतील, यातून या मजुरांना सेवा सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत."

- प्रा. सुभाष जाधव, सचिव, राज्य ऊस तोडणी वाहतूक कामगार संघटना

loading image
go to top