कोल्हापूर : जिल्ह्यात लोकनियुक्त सरपंचांची आपले पद वाचविण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. ग्रामसभेऐवजी सदस्यांनाच सरपंचांवर अविश्‍वास ठराव आणण्याची मुभा दिल्याने राज्यासह जिल्ह्यात एकामागून एक ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांवर अविश्‍वास ठराव आणला जात आहे. यामध्ये एका गटाचे सदस्य जास्त असताना दुसऱ्या गटाचा सरपंच किंवा भाजप पुरस्कृत सरपंच असणाऱ्या ग्रामपंचायतीतील सदस्य अधिक आक्रमकतेने हा ठराव दाखल करीत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यात भाजप सरकारच्या सत्ताकाळात ग्रामपंचायतींच्या सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे, यासाठी लोकनियुक्त सरपंच संकल्पना पुढे आली.
भाजप सरकारने राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी सदस्यांप्रमाणे सरपंचही लोकनियुक्त केले. यात बहुतांश ग्रामपंचायतींतील सदस्य कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेचे आहेत. पण, सरपंच मात्र भाजपचे निवडून आले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात विविध आघाड्यांची निवडणूक लढवली जाते. एका गटाचे सदस्य जास्त असतानाही सरपंच मात्र विरोधी गटाचा झाला आहे. अशा गावाने विश्‍वास दाखविलेल्या सरपंचांवर सदऱ्यांकडून अविश्‍वास ठराव आणला जात आहे. सरपंचांचा कारभार मनमानी आहे, सदस्यांना विचारात घेतले जात नाही, सर्व निर्णय चुकीचे घेतले जातात, अशी एक ना अनेक कारणे सांगत हे सरपंच अवैध ठरविण्यासाठी गावागावांत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
जिल्ह्यातील बहिरेश्‍वर व हिरवडे (ता. करवीर), कोते (ता. राधानगरी)सह इतर सरपंचांवर अविश्‍वास ठराव आणला आहे. तर, ज्यांच्यावर अविश्‍वास ठराव आणला आहे, असे सरपंचही न्यायालयात धाव घेत आहेत. भाजप सरकारने सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी आणि लोकांना हवा तोच सरपंच व्हावा, यासाठी हा नियम आणला होता. सदस्यांमधून सरपंच निवड सुरू झाली तर तिथे लोकांना न आवडणाराही सरपंच होऊ शकतो. हीच यामागची भूमिका होती. लोकनियुक्त सरपंचांवर सदस्यांना अविश्‍वास ठराव आणता येत नव्हता. यासाठी ग्रामसभा घ्यावी लागत होती. एखाद्या सरपंचाने कितीही मनमानी कारभार केला, तरीही त्याविरुद्ध सदस्यांना अविश्‍वास ठराव करता येत नव्हता. दरम्यान, आघाडी सरकारने सरपंचांवर अविश्‍वास दाखविण्यासाठी ग्रामसभेची गरज नसल्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, सदस्यांनी आता अशा सरपंचांवर अविश्‍वास ठराव आणण्यास सुरवात केली आहे.
जिल्ह्यात 450 लोकनियुक्त सरपंच
जिल्ह्यातील ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. अशा 450 ग्रामपंचायतींची निवडणूक झाली आहे. यात त्यावेळच्या सरकारने दिलेल्या निर्णयानुसार सरपंचांची थेट ग्रामस्थांनी नियुक्ती केली होती. त्यांची मुदत अद्याप संपायची आहे. त्याआधी भाजप सरकारने केलेल्या नियम संपुष्टात आणल्याने लोकनियुक्तांवर अविश्‍वास आणण्यासाठी विरोधी गटांची धावपळ सुरु झाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.