गुंठेवारीतील बांधकाम परवान्यांचा संभ्रम  ; "प्राधिकरण' अडथळ्यांची शर्यत 

कोल्हापूर :  गुंठेवारीतील बांधकाम ग्रामपंचायतींनी मंजूर केले, पण प्राधिकरण स्वीकारायला तयार नाही. मंजुरी देण्याचे काम पूर्वी महसूल विभागाकडून होते. अशा परिस्थितीत आज कोल्हापूर शहर परिसरातील प्राधिकरणाचा विकास कागदावरच राहिला आहे. महापालिकेची हद्दवाढ नको म्हणून प्राधिकरणाचे गाजर दाखविले. प्रत्यक्षात तेथूनही विकास न होता तीच अडथळ्यांची शर्यत ठरत आहे. प्राधिकरणाचे घोडे अडल्याने 42 गावांतील विकास खुंटला. यावर तातडीने तोडगा निघाल्यास बांधकामांची संख्या वाढेल आणि प्राधिकरणाच्या विकासाला गती येईल. 
महापालिकेची हद्दवाढ करण्यास विरोध झाला. तत्कालीन महसूलमंत्री आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यातून मार्ग म्हणून प्राधिकरण निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. प्राधिकरणात कोणती गावे येणार, याबाबतही विरोध झाला. अखेर 16 ऑगस्ट 2017 ला प्राधिकरणाची स्थापना झाली. ही 42 गावे स्वतंत्र असतील. ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व कायम असेल. गावठाणापुरतेच त्यांचे अधिकार मर्यादित असतील. जमीन विकास आणि बांधकामातील शुल्क हे 50 टक्के शासनाला आणि 50 टक्के प्राधिकरणाला दिले जाईल, असे निश्‍चित करण्यात आले. यामुळे बांधकाम झाल्यास त्याचे शुल्क काही प्रमाणात शासनाच्या नगररचना विभागाला मिळणार आहे. आणि 50 टक्‍क्‍यांत प्राधिकरणाचा विकास होणार आहे. प्रत्यक्षात बांधकामच झाले नाही किंवा जमीन विकास झाला नाही तर हा निधी शासनाला, पर्यायाने प्राधिकरणाला मिळणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 
गुंठेवारी कायद्यानुसार 1 जानेवारी 2001 पूर्वी गुंठेवारीत झालेली बांधकामे नियमित केली जातात. किंवा तुकडा जमिनीवरील बांधकाम नियमित होते. मात्र, प्राधिकरणाच्या गावातील गुंठेवारीचा विकास साधारण 2005 नंतर झाला आहे. त्या वेळी प्राधिकरण नव्हते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने परवानगी दिल्याने बांधकामे झाली. मात्र, ही बांधकामे कायद्यानुसार नियमित नाहीत. ही बांधकामे आता प्राधिकरणात घ्यावयाची की नाही, याबाबत संभ्रमावस्था आहे. प्राधिकरण झाल्यापासून गुंठेवारीतील जागांवर बांधकाम परवानगी दिली जात नाही. बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार प्राधिकरणापूर्वी महसूल विभागाला होते. गुंठेवारीतील बांधकामांना बॅंकांकडून कर्ज दिले जात नाही. यासाठी हा विकासाचा मुद्दा असला तरीही त्याला अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. गुंठेवारी हा महत्त्वाचा प्रश्‍न असल्याने प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी या विषयावर बैठक घेऊन काही सूचना केल्या होत्या. मात्र, अद्याप हा प्रश्‍न पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. याबाबत पुन्हा बैठक घेऊन धोरण निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे. 

धोरण निश्‍चित हवे 
प्राधिकरण करताना गुंठेवारीतील सर्व बांधकामे यापूर्वीची आणि येथून पुढे होणारी नियमित असतील. त्याला प्राधिकरणाकडून मंजुरी दिली जाईल, असे धोरण निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे. असे झाल्यास प्राधिकरणातील गावांचा विकास होण्यास मदत होईल. पर्यायाने प्राधिकरणाच्या विकासालाही निधी उपलब्ध होईल.