पन्हाळा तालुक्‍यात रंगणार राजकारणाचा फड....

माजगाव - ‘गोकुळ’ व ‘केडीसीसी’ या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच या वर्षात पन्हाळा तालुक्‍यातील तब्बल २८४ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सर्वाधिक १४६ विकास सेवा संस्थांचा समावेश आहे. मात्र, सहकार कायद्यातील नवीन दुरुस्तीतील क्रियाशील व अक्रियाशील सभासदानुसार या निवडणुका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीमुळे तालुक्‍यातील गावागावांत राजकारण ढवळून निघणार आहे.

तालुक्यात निवडणूकीचे वारे

सहकारी संस्थांचे ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी मोठे योगदान आहे. प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या सहकार संस्थेशी जोडली आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील राजकीय नेत्यांसाठी या संस्था राजकीय केंद्र बनल्या आहेत. सहकारी संस्था आपल्या गटाच्या ताब्यात असावी, यासाठी गावागावात राजकीय ईर्ष्या टोकाला गेलेली असते. वेगवेगळ्या पक्षांचे व गटाचे कार्यकर्ते यासाठी साम-दाम-दंड वापरून संस्था ताब्यात घेण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतात. सेवा संस्था, पतसंस्था, ग्राहक संस्था, बॅंका, पाणीपुरवठा, सेवक पतसंस्था, प्रक्रिया संस्था, सूतगिरण, साखर कारखाना या संस्थांत रणधुमाळी रंगणार आहे. यात प्रामुख्याने सेवा संस्थांचा समावेश आहे. सेवा संस्थेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शिखर संस्था जिल्हा बॅंक, गोकुळ दूध संघ या महत्वपूर्ण सहकारी संस्थेला ठरावाद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार असतो. तसेच ग्रामीण भागातील जवळपास सर्व ग्रामस्थ या सहकार संस्थेबरोबर जोडले गेलेले असतात.
पक्षांसह स्थानिक गट झाले सक्रिय तालुका, जिल्हा, राज्यपातळीवरच्या आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने या संस्थेतील सत्तेच्या चाव्या आपल्या गटाच्या ताब्यात रहाव्यात यासाठी जनसुराज्य शक्ती, शिवसेना, काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी यासह स्थानिक गट सक्रिय झाले आहेत. 

वाचा - कोल्हापूर पोलिस राॅक्स '००७ गॅंग' शाॅक...

निवडणुका पूर्वीच्या नियमानुसारच

नवीन कायद्यानुसार पाच वर्षांच्या कालखंडातील त्या सभासदाचे संस्थेतील व्यवहार, वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थिती राहणे गरजेचे आहे. नवीन सहकार कायद्याची अंमलबजावणी गेले दोन वर्षे सुरू झालेली आहे. यात काही सहकारी संस्थांनी त्याचा स्वीकार अद्याप केलेला नाही. यामुळे पाच वर्षांच्या माहितीचा आलेख पूर्ण होऊ शकत नाही. यामुळे या निवडणुका पूर्वीच्या कायद्यानुसार होणार आहेत. 

नवीन सहकार कायद्यानुसार क्रियाशील सभासद मतदानासाठी पात्र राहणार होते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते; पण यावर्षी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी नेत्यांच्या मर्जीतील अक्रियाशील सभासदही मतदानासाठी पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे संबंधित संस्थेच्या व सभासदांच्या हिताच्या दृष्टीने हे हानीकारक ठरणार आहे.
- मधुकर घुंगरे, सभासद, 
विठ्ठल सेवा संस्था, माजगाव