"महाविकास'कडून सुटणार निधीचे ग्रहण?

गडहिंग्लज : येथील नगरपालिकेत जनता दलाच्या सत्तेचे चौथे वर्ष सुरू झाले आहे. तीन वर्षात भाजप सरकारने गडहिंग्लज शहर विकासासाठी निधी वितरणात हात आखडता घेतला. दिलेले पाच कोटीही परत घेतल्याचा आरोप झाला. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत जनता दलाने मदत केलेले आमदार हसन मुश्रीफ महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत. यामुळे उर्वरित दोन वर्षात महाविकास आघाडीकडून गडहिंग्लजच्या प्रलंबित विकास निधीला तीन वर्षापासून लागलेले ग्रहण सुटण्याचे संकेत मिळत आहेत. 

ऍड. श्रीपतराव शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखालील जनता दलाने गत निवडणुकीत बहुमत मिळविले. तरीसुद्धा जनता दलाने सत्तेत भाजपा व शिवसेनेला सोबत घेतले. राज्यात भाजपा-शिवसेनेचे सरकार होते. सत्तेत सहभागी असल्याने निधीच्या माध्यमातून भाजपा व शिवसेना सरकार पालिकेला झुकते माप देईल, अशी आशा होती. दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात शासनाकडून निधीची अपेक्षाही केली गेली.

त्यादृष्टीने तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह मंत्रालयात विविध माध्यमातून निधीसाठी पाठपुरावा केला. कोट्यवधींचे प्रस्ताव दिले. परंतु, भाजपाने गडहिंग्लज पालिकेला ठेंगा दाखवला. मध्यंतरी पाच कोटीचा वैशिष्ट्यपूर्ण निधी मंजूर झाला. परंतु, तो पालिकेच्या खात्यावर जमा होण्यापूर्वीच माघारी गेला. राजकारणातून हा निधी परत घेतल्याचा आरोप झाला. तीन वर्षात शासनाकडून केवळ नियमानुसार मिळणारा निधीच पालिकेच्या पदरात पडला. व्यक्त केलेल्या अपेक्षेच्या प्रमाणात अगदी तोकडा निधी हातात पडला. परिणामी शहरात प्रलंबित असलेल्या इतर मोठ्या विकास कामांसाठी निधी मिळालाच नाही. 

दरम्यान, राजकीय पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. विधानसभा निवडणुकीत जनता दलाने आमदार मुश्रीफ यांच्या पाठीशी ताकद लावली. मुश्रीफ विजयी झाले. महाविकास आघाडीत ग्रामविकास मंत्री झाले. विधानसभा निवडणुकीपासून जनता दल व मुश्रीफांचे सूत चांगलेच जुळल्याचे चित्र आहे. वेळोवेळी झालेल्या कार्यक्रमांतून नगराध्यक्षा स्वाती कोरी यांनी शहरात नाट्यगृह, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सभागृह, स्टेडीयम, रिंगरोड, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आदी महत्वपूर्ण कामासाठी मुश्रीफ यांना साकडे घातले आहे. आता हद्दवाढीद्वारे अनेक वसाहती पालिका कार्यक्षेत्रात आल्या.

या भागाची निवडणूक जनता दल व राष्ट्रवादीने आघाडीद्वारे लढविली. आता त्या भागाच्या विकासासाठीही खास निधी देण्याकडे सौ. कोरी यांनी मुश्रीफांचे लक्ष वेधले आहे. वाढीव हद्दीत रस्ते, गटारींच्या कामाच्या दहा कोटींचा प्रस्ताव मंत्रालयापर्यंत पोहचवलाही आहे. या निधीसह मार्च अखेर शहरातील विकासकामांसाठी पाच कोटींचा निधी मिळण्याचे संकेतही मिळाले आहेत. तसेच खासदार संजय मंडलिक व माजी आमदार ऍड. शिंदे यांच्यातील संबंध जिव्हाळ्याचे आहेत. यामुळे काही विकासकामासाठी केंद्रातून निधी आणण्याचेही प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

पालकमंत्री सतेज पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या माध्यमातूनही विकास निधीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. एकंदरीत महाविकास आघाडीकडून आशा पल्लवीत झाल्याने पालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शासनाकडून 55 कोटीच्या निधीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. येत्या वर्षभरात यातील किती निधी पदरात पडतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. 

हद्दवाढ केली, पण... 
शहराची 45 वर्षे प्रलंबित असलेली हद्दवाढ भाजप सरकारने मंजूर केली. हद्दवाढीमुळे आता विकास होणार या अपेक्षेने वाढीव वसाहतींतील नागरिकांना आनंदही झाला. परंतु, केवळ हद्दवाढीलाच मंजूरी मिळाली. त्या वाढीव हद्दीच्या विकासासाठी निधीची तरतूद मात्र झाली नाही. आता याच निधीसाठी पालिकेला आणि नागरिकांना झगडावे लागणार आहे. रस्ते, गटारींच्या कामाचे दहा कोटींचे प्रस्ताव मंत्रालयातही पोहचले आहेत. आमदार मुश्रीफ मंत्री झाल्याने पालिकेसह नागरिकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. आता या मार्च अखेरीस यातील निधी पदरात पडतो की नाही, याकडे साऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.