महापूर व्यवस्थापनावर जलसंपदामंत्र्यांच्या बैठकीत केवळ चर्चाच

कोल्हापूर : अतिवृष्टीसदृश स्थिती झाली, पंचगंगा (panchang river)नदीला महापूर आला तर त्याचे व्यवस्थापन कसे करायचे, यावर जलसंपदामंत्री जयंत पाटील (Water Resources Minister Jayant Patil)यांच्या बैठकीत चर्चा झाली; मात्र महापूर नियंत्रणासाठी कायमस्वरूपी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर चर्चाच झाली नाही. नदी नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण, धामणी प्रकल्पाची (Dhamani project)पूर्तता, पूरक्षेत्र आणि नदीपात्रातील अतिक्रमणे, नदी पात्रातील अडथळे व त्यांचे निर्मूलन याकडे दुर्लक्ष केले.Flood-management-Water-Resources-Minister-Jayant-Patil-Discussio-meeting-kolhapur-news

जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता. ३१) बैठक घेतली. यामध्ये पालकमंत्र्यांसह संबंधित विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी धरणातील पाण्याच्या विसर्गातील समन्वय, पूरग्रस्तांची व्यवस्था, आपत्ती निवारण साधनांची उपलब्धता याबद्दल चर्चा झाली. नदीपात्राचे रुंदीकरण करण्याबाबतही विचारविनिमय झाला; मात्र महापूर नियंत्रणासाठी ज्या कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे त्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले गेले. या उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत तर महापुरामुळे होणारी जीवित आणि वित्त हानी टाळणे अशक्य आहे.

हेही वाचा- सूर्यकांत मांढरेंचं कोल्हापूरच्या मातीशी घट्ट नातं; स्वरुपा पोरेंनी उलगडला 'जीवन प्रवास'!

महापूर नियंत्रणाच्या उपाययोजना

राधानगरी धरणाचे जुने यांत्रिक दरवाजे सेवाद्वार (स्वयंचलित सात वगळून) काढून अत्याधुनिक तंत्र असलेले (ऑटोमाईझ्ड गेट) त्वरित बसवून कार्यान्वित करावेत. इतर धरणांच्या बाबतीतही अशी आवश्यकता असल्यास तसे बदल करावेत.

जिल्ह्यातील धरणांच्या, साठवण तलावांच्या डूब क्षेत्रातील गाळाचे मोजमाप

करून शक्य तितका गाळ काढा, तो शेतीसाठी द्यावा.

प्रलंबित राहिलेले धामणी धरण त्वरित पूर्ण करावे. खुल्या क्षेत्रातील (फ्री कॅचमेट), नियोजित व संभाव्य लघुप्रकल्प बांधण्यास प्राधान्य द्यावे.

नदी, उपनदी, ओढा, नाला अशा किमान चार टप्प्यावर त्यांची रुंदी किती आहे, मालकी नोंदी व टोपोशीटनुसार किती असली पाहिजे, याचे सर्वेक्षण करावे, तिची रुंदी व गाळ किती आहे याचे मोजमाप करून खोली निश्चित करावी, सर्व पात्राचे खोलीकरण व रुंदीकरण करणे.

पुराची सरासरी व महत्तम रेषा पूर्ण खोऱ्यात आखून शहरी भागासह ग्रामीण भागातदेखील पूरक्षेत्रात होणारे भराव, बांधकामे रोखावीत.

राष्ट्रीय महामार्ग पूल शिरोली, रुई येथील पूल, इचलकरंजी पूल, बालिंगा, हळदी, राशिवडे, कळे व इतर पुलांदरम्यानच्या ठिकाणी कोणते बदल करून जास्तीत जास्त पाणी कसे पुढे जाऊ शकेल यासाठी तसे बदल करावे.

महापुराचे पाणी विनाअडथळा पुढे जाण्यासाठी नदीपात्राच्या बाजूला शक्य असेल तेथे पर्यायी मार्ग बनवणे आवश्यक आहे.

महापूर आल्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जे करावे लागते ते प्रशासन तत्परतेने करते; पण महापूर नियंत्रणासाठी ज्या कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे त्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी होते. जीवितहानीचा धोका वाढतो.

- उदय गायकवाड, पर्यावरणतज्ज्ञ