आपल्याच वास्तू पालिकेला झाल्या डोईजड

इचलकरंजी : एकेकाळी पालिकेची आर्थिक सुबत्ता असतांना भव्य दिव्य अशा अनेक वास्तू उभारण्यात आल्या. यातील अनेक वास्तू पालिकेला उत्पन्न मिळवून देत होत्या. पण अलीकडे पालिकेची आर्थिक स्थीती अत्यंत नाजूक बनली आहे. आपल्या फंडातून कोट्यावधींचा सहज खर्च करणा-या पालिकेला अगदी दोन - लाख रुपये खर्च करतांना सुद्धा नाकीनऊ येत आहेूत. अशा परिस्थीतीत पालिकेच्या वास्तूंच्या देखभाल दुरुस्तीचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. त्यामुळे अशा वास्तू भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्याबाबत पालिका प्रशासनाकडून सद्या तरी विचार सुरु आहे. याबाबत नजिकच्या काळात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

पालिकेला शासनाकडून मिळणा-या सहाय्यक अनुदानात मोठी कपात झाली. त्यानंतर पालिकेवर आर्थिक संकट आले आहे. सहाय्यक अनुदानातून कर्मचा-यांच्या वेतन अदा केल्यानंतर शिल्लक निधीतून अत्यावश्यक बिले दिली जात होती. यामध्ये वीज, दूरध्वनी, पेट्रोल सारखी अत्यावश्यक सेवेची बिले वेळच्यावेळी दिली जात होती.

मात्र आता ही बिले देतांनाही पालिका प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. शासन पातळीवरुन सहाय्यक अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी सर्वच पातळीवरुन केली जात आहे. मात्र सद्यस्थीती पाहता पुढील काही कालावधीसाठी तरी सहाय्यक अनुदानात भरघोस वाढ होईल, अशी शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे अर्थकारण चालवितांना पालिका प्रशासन सध्या हतबल झाल्याचे चित्र आहे.

एकेकाळी पालिकेचे भरघोस उत्पन्न होते. शासनाकडूनही त्या-त्यावेळी मोठा निधी मिळत होता. त्यातून अनेक भव्यदिव्य वास्तू साकारल्या. श्रीमंत घोरपडे नाट्यगृहासारखी वास्तू आजही महाराष्ट्रामध्ये चर्चेत असते. पण अलिकडे पालिकेसमोर असलेल्या आर्थिक संकटामुळे या वास्तूंच्या देखभाल दुरुस्ती करण्याकडे दुर्लक्ष करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. देखभाल दुरुस्ती वेळेत न केल्यास अशा वास्तूंची दूरावस्था होणार आहे.

पालिकेकडे तर पूरेसा फंड नाही. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीचे काय करायचे, असा पेच पालिका प्रशासनासमोर आहे. यातून पालिकेला उत्पन्न मिळवून देणा-या वास्तू भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्याबाबत प्रशासनाकडून विचार सुरु आहे. यामुळे किमान वास्तू सुस्थीतीत राहतीत. शिवाय पालिकेवर पडणारा मोठा भुर्दंड कमी होईल. त्यामुळे नजिकच्या काळात काही वास्तू भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्याबाबत कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

दोन वास्तू भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय

यापूर्वीच आरगे भवन व राजीव गांधी सांस्कृतीक भवन भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय झाला आहे. यातील आरगे भवन गेली दोन वर्षे पूर्णतः बंद आहे. तर एकूण १४ मंगल कार्यालये आहेत. यातील अनेक मंगल कार्यालयांची दूरावस्था झाली आहे. त्यामुळे बहुतांशी मंगल कार्यालये भाडेतत्वावर देण्याबाबत प्रशासनाकडून विचार सुरु आहे. यामुळे या वास्तू किमान सुस्थीतीत राहतील, अशी आशा पालिका प्रशासनाला आहे.

या वास्तूंबाबत निर्णय अपेक्षीत

पालिकेच्या मालिकेचे भव्य असे घोरपडे नाट्यगृह आहे. मात्र अलीकडे देखभाल दुरुस्ती अभावी अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. नाट्यगृह व्यवस्थापनाचा तुलनेने खर्चही मोठा आहे. हा खर्च पेलण्याची क्षमता सध्या पालिकेकडे नाही. त्यामुळे ही वास्तू भाडेतत्वावर चालविण्यास दिली जावू शकते. तर पालिकेच्या मालकीचे दोन जलतरण तलाव आहेत. यातील एक जलतरण तलाव आॅलंपिक दर्जाचा आहे. कोरोना संसर्गामुळे गेल्या दोन वर्षापासून दोन्ही जलतरण तलाव बंद आहेत. हे दोन्ही जलतरण तलावही भाडेतत्वावर चालविण्यास दिले जाण्याची शक्यता आहे. जिम्नॅशियम योग भवन बाबतही अशाच निर्णय अपेक्षीत आहे.