Cashew Scheme : काजू उत्पादक, उद्योजकांना मोठा दिलासा; कोल्हापुरातील तीन तालुक्यांचा 'या' योजनेत समावेश

गडहिंग्लज : काजू फळपीक (Cashew Fruit Crop) विकास योजनेमध्ये जिल्ह्यातील केवळ आजरा व चंदगड या दोनच तालुक्यांचा समावेश होता. त्यानंतर आता यामध्ये आणखीन तीन तालुक्यांची भर पडली आहे.

कमी क्षेत्र असल्याचे कारण देत वगळलेल्या गडहिंग्लज, भुदरगड आणि राधानगरी याही तालुक्यांतील उत्पादक, प्रक्रिया उद्योजकांना योजनेचा (Cashew Fruit Crop Development Scheme) लाभ मिळणार आहे. लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीद्वारे कृषी विभागाने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.

काजू लागवडीपासून प्रक्रिया ते विक्रीपर्यंतच्या टप्प्यात उत्पादकांना येणाऱ्‍या अडचणी विचारात घेऊन शासनाने काजू फळपीक विकास समिती गठित केली. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार पहिल्यांदा कोकण विभाग आणि नंतर चार महिन्यांनी आजरा व चंदगड तालुक्यांचा समावेश या योजनेत केला.

परंतु गडहिंग्लज, भुदरगड व राधानगरी तालुक्यांत काजूचे क्षेत्र असूनसुद्धा त्यांचा समावेश योजनेत नव्हता. यामुळे उत्पादक आणि लोकप्रतिनिधींनी या तालुक्यांच्या समावेशासाठी मागणी केली होती. त्यानुसार कृषी विभागाने आमदारांच्या शिफारशी घेऊन प्रस्ताव सादर केला होता.

शासनाने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन मंगळवारी त्या संदर्भातील अध्यादेश काढला आहे. यामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी साहेबराव दिवेकर यांच्यासह तिन्ही तालुका व उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्‍यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.

योजनेअंतर्गत काजू लागवड वाढविणे, उत्पादनवाढ, प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी, कार्यरत प्रक्रिया उद्योगांना सहाय्य अशा धोरणात्मक शिफारशी समितीने केल्या आहेत. या शिफारशींच्या कार्यवाहीसाठी शासनाने सव्वाचार कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे.

म्हणून डावलले होते...

गडहिंग्लजला ८२५, राधानगरीत ६०० ते ७००, तर भुदरगडला ७९८ हेक्टर काजूचे क्षेत्र दिसते. हे क्षेत्र कमी असल्याने या तिन्ही तालुक्यांना योजनेतून डावलले होते. यामुळे उत्पादक लाभापासून वंचित राहणार होते. प्रत्यक्षात बांधावरील क्षेत्र गृहीत धरल्यास गडहिंग्लजला १४००, तर भुदरगड व राधानगरीत साधारण हजार हेक्टरवर क्षेत्र आणि प्रक्रिया उद्योगही मोठ्या प्रमाणात असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले. यामुळे झालेल्या या निर्णयाने उत्पादक व उद्योजकांना लाभ मिळणार आहेत.

काजू बोर्ड कार्यालय चंदगडला व्हावे...

योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग येथे काजू व कोकम विकास बोर्डाचे कार्यालय सुरू करण्याच्या समितीच्या शिफारशीनुसार मंजुरी मिळाली आहे. जिल्ह्यातील पाच तालुके सिंधुदुर्गपासून १०० ते १५० किलोमीटरवर आहेत. परिणामी गैरसोय अधिक आहे. म्हणून या पाच तालुक्यांसाठी जवळचे ठिकाण म्हणून चंदगडमध्ये या बोर्डाचे कार्यालय सुरू होण्यासाठी कृषी विभागासह लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा आवश्यक आहे.

काजू विकास योजनेचा हेतू...

• - लागवडयोग्य कलमासाठी रोपवाटिका

• - काजूची उत्पादकता वाढविणे

• - काजू बोंडावरील प्रक्रिया उद्योगांना चालना

• - उत्पादक शेतकरी व प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसहाय्य

• - लागवड, प्रक्रिया व मार्केटिंगचे मार्गदर्शन, रोजगार निर्मिती