esakal | कोल्हापूर: घरकुलच्या ‘पात्र-अपात्रते’ला ब्रेक!
sakal

बोलून बातमी शोधा

प्रधानमंत्री आवास

कोल्हापूर: घरकुलच्या ‘पात्र-अपात्रते’ला ब्रेक!

sakal_logo
By
अवधूत पाटील

गडहिंग्लज: घरकुलच्या प्रतीक्षा यादीवरील लाभार्थी संपल्याने प्रपत्र डमधील कुटुंबांना लाभ देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. त्यामुळे या कुटुंबांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. पण, लाभासाठी कुटुंब पात्र-अपात्र ठरवण्याच्या कामाला ब्रेक लागला आहे. ग्रामसेवकांनी स्वत:कडे कार्यभार असलेल्या गावात हे काम करण्यास नकार दिला आहे. त्रयस्थ यंत्रणेकडून ते करुन घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. परिणामी, पाच वर्षे घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या कुटुंबांना यावर तोडगा निघेपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

हेही वाचा: बेळगाव: दुचाकी चोरट्याच्या बेळगाव पोलीसांनी मुसक्या आवढल्या

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र शासनाच्या अजेंड्यावर आहे. प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्याचे नियोजन या योजनेतून केले आहे. पाच वर्षांपूर्वी शासनानेच लाभार्थ्यांची यादी तयार केली. या यादीबाबत अनेकांच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे इच्छुकांकडून प्रपत्र ड भरुन घेतले. आता शासनाच्या यादीवरील लाभार्थी संपले आहेत. त्यामुळे प्रपत्र ड भरलेल्यांना लाभ देण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. जिल्ह्यात कुटुंबांनी तर गडहिंग्लज तालुक्यात कुटुंबांनी प्रपत्र ड भरलेले आहे. त्यांची पडताळणी व ऑनलाईनचे काम पूर्ण केले आहे.

दरम्यान, यातील अनेकांची घरे पक्की आहेत. काही जण मृत झाले आहेत. तर दुबार नावांचाही समावेश असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पात्र-अपात्र यादी तयार करणे आवश्यक आहे. हे काम शासनाकडून ग्रामसेवकांवर सोपवले होते. पण, ग्रामसेवकांच्या संघटनेने त्याला नकार दिला आहे. कार्यभार असणाऱ्या गावातील ग्रामस्थांकडून रोष सहन करावा लागण्याची शक्यता त्यांच्याकडून व्यक्त केली आहे. त्याऐवजी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत पात्र-अपात्र ठरविण्याचे काम करुन घ्यावे, अशी मागणी संघटनेतर्फे केली आहे.

मूळात प्रपत्र ड मधील कुटुंबांना लाभासाठी पाच वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली आहे. त्यात पात्र-अपात्रेच्या कामाचा नवा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. परिणामी, या कुटुंबांच्या नशिबी पुन्हा प्रतीक्षा आली आहे. शासनाने याबाबत लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.

"घरकूलसाठी लाभार्थी पात्र-अपात्र ठरविण्याचे काम ग्रामसेवकांनी केले तर ग्रामस्थांचा रोष सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्रयस्थ यंत्रणेकडून हे काम करुन घ्यावे, अशी आमच्या राज्यस्तरीय संघटनेची मागणी आहे."- एन. के. कुंभार, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटना (डीएनई-३६)

loading image
go to top