कोल्हापूर : हेरवाडमध्ये विधवा प्रथा बंद : गावसभेत ठराव | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

हेरवाडमध्ये विधवा प्रथा बंद : गावसभेत ठराव

कोल्हापूर : हेरवाडमध्ये विधवा प्रथा बंद : गावसभेत ठराव

कुरुंदवाड: विधवांना सन्मानाने समाजात जगता यावे यासाठी विधवा प्रथा बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव हेरवाड (ता. शिरोळ) येथील गावसभेत केला. अध्यक्षस्थानी सरपंच सुरगोंडा पाटील होते असा ठराव करणारी हेरवाड जिल्ह्यातील पहिलीच ग्रामपंचायत ठरली आहे. पती निधनानंतर महिलेचे मंगळसूत्र तोडण्यात येते, कुंकू पुसण्यात येते, बांगड्या फोडल्या जातात, जोडवी काढण्यात येतात, त्याचबरोबर आयुष्यभर धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमात पुढाकार घेता येत नाही, अशी सद्य:स्थिती आहे. सती प्रथा बंद झाली मात्र विधवा झाल्यानंतरच्या प्रथेमुळे सन्मानाने जगण्याच्या महिलेच्या हक्कावर गदा येत असल्याने सामाजिक परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी हेरवाड ग्रामपंचायतीने ठराव मंजूर केला.

सौ. मुक्ताबाई संजय पुजारी ठरावाच्या सूचक असून अनुमोदन सुजाता केशव गुरव यांनी दिले आहे.आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या बरोबरीने किंबहुना एक पाऊल पुढे आहेत. सन्मानाने जगण्याचा त्यांनाही हक्क आहे; मात्र महिला विधवा झाल्याक्षणीच तिचे समानतेचे मूलभूत हक्क हिरावून घेतले जातात व आयुष्यभर तिच्यावर अन्याय होतो. तो होऊ नये यासाठी अशाप्रकारची भूमिका व त्याला कायदेशीर अधिष्ठान राहावे यासाठी हा ठराव गावसभेत मंजूर केल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने हा विषय गावसभेत चर्चेत घ्यावा, असे ते म्हणाले.

करमाळा येथील महात्मा फुले सामाजिक संस्थेचे प्रमुख प्रमोद झिंजाडे यांची ही मूळ संकल्पना असून त्यापासून प्रेरणा घेऊन अशाप्रकरचा विधवा प्रथा बंदचा ठराव केल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

यासंदर्भात झिंजाडे म्हणाले, ‘सती प्रथा बंद झाली तशीच विधवा प्रथा बंद करण्यासाठी कायदा व्हायला पाहिजे किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात दुरुस्तीसाठी कोणी प्रयत्न केला नाही. म्हणून या अनिष्ट प्रथेला कायमस्वरूपी नष्ट करण्यासाठी अभियान राबविण्यात येत आहे.

हेरवाड गावसभेतील हा निर्णय राज्याला दिशादर्शक आहे. हेरवाडचे सरपंच व ग्रामस्थांचे आभार मानतो. लवकरच शिरोळ तालुक्यातील सरपंचांची या विषयावर कार्यशाळा घेऊन तालुका विधवा प्रथामुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे.

- प्रमोद झिंजाडे, करमाळा, समन्वयक राज्य विधवा महिला सन्मान व संरक्षण कायदा अभियान