कोल्हापूर : पदाधिकारी जाणार आणि प्रशासक येणार

कोल्हापूर: जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाचा पाच वर्षांचा कार्यकाल रविवारी (ता.२०) संपत आहे. पाच वर्षांच्या काळात पहिल्यांदाच भाजपने सत्ता घेत इतिहास रचला. यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. जिल्हा परिषदेतील तीन वर्षांचा कार्यकाळ झाल्यानंतर झालेल्या पदाधिकारी बदलात भाजपला विरोधी बाकावर बसवण्यास महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाग पाडले. आता तर सोमवारपासून (ता.२१) जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रशासकीय कारकीर्द सुरू होत आहे.

जिल्हा परिषदेवर कमळ फुलवत भाजपने इतिहास रचला. माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या मुरब्बी राजकारणामुळे व तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नियोजनामुळे महाडिक यांच्या स्नुषा शौमिका यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली. अध्यक्षपदाच्या निवडीत महाडिक यांना ३७ मते मिळाली, तर काँग्रेसच्या बंडा माने यांना २८ मते मिळाली. भाजपसोबत गेलेल्या जनसुराज्य तसेच सेनेच्या माजी आमदार चंद्रदीप नरके गटाला सत्तेत वाटा मिळाला. तीन वर्षांच्या काळात महाडिक यांनी प्रशासनावर व विरोधकांवरही पकड मजबूत केली. या काळात शिक्षण, पाणीपुरवठा विभागातील घोटाळे चांगलेच गाजले.

दरम्यान, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील तसेच राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळाली. त्यांनी या संधीचे सोने करत जिल्हा परिषदेत सत्तेवर असलेल्या भाजपला बाजूला केले. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे बजरंग पाटील यांना ४२ तर विरोधातील भाजपचे उमेदवार अरुण इंगवले यांना २४ मते मिळाली. वर्षभरानंतर पुन्हा महाविकास आघाडीने पदाधिकारी बदल केला. यावेळी मात्र भाजपने संख्याबळ ध्यानात घेऊन उमेदवारी न देण्याचा निर्णय घेतला.

जिल्हा परिषदेत दोन वर्षे महाविकास आघाडीची सत्ता राहिली, मात्र त्या काळात उठावदार एकही काम झाले नाही. उलट कोरोना काळातील घोटाळा असो अध्यक्षांनी चुकीच्या पद्धतीने केलेला निधीचा वापर असो, हे मुद्दे वादात राहिले, मागील पाच वर्षांचा अनुभव जिल्हा परिषदेच्या दृष्टीने व ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने समाधानकारक नाही. विकासकामापेक्षा पदाच्या प्रतिष्ठेला महत्त्व दिले. त्यातूनच नोकरशाही फोफावली एकूणच एकमेकांचे उट्टे काढण्यातच पाच वर्षांचा कार्यकाल संपला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपला आहे, मात्र ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम असल्याने निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच वर्षांत न झालेल्या किंवा दुर्लक्षित राहिलेल्या कामांना प्रशासकीय कारकिर्दीत गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पदाधिकारी दालन बंद

जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल रविवारी संपत आहे. त्यामुळे सोमवारपासून पदाधिकाऱ्यां‍ची सर्व दालने बंद केली जाणार आहेत. या दालनांतील कर्मचाऱ्यांना मूळ जागेवर पाठवले जाणार आहे. जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या आजी, माजी पदाधिकारी, सदस्यांना थांबण्यासाठी केवळ पक्षप्रतोद कार्यालय उघडे ठेवले जाणार आहे.

जिल्हा परिषदेतील बलाबल असे

काँग्रेस १४

भाजप १४

राष्ट्रवादी ११

शिवसेना १०

जनसुराज्य ६

स्थानिक आघाड्या १२