‘महावितरण’चा ग्रामपंचायतींना झटका

कोल्हापूर : जिल्ह्यात कोविड काळात ग्रामपंचायतींना वाढीव वीज बिले आली आहेत. बिलांच्या तपासणीचे आदेश ग्रामविकास विभागाने होते. त्यानुसार ग्रामपंचायतींनी बिलांची तपासणी केली असून, यात ५ कोटी ४१ लाख १९ हजारांचा फरक आढळला आहे. यातील काही ग्रामपंचायतींनी भरणा केला असून, काही थकीत आहेत. त्यामुळे वाढीव बिले दुरुस्ती करून द्यावीत, याबाबत ग्रामपंचायतींच्या वतीने महावितरणशी पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.जिल्ह्यात दीड वर्षापासून कोरोनामुळे जनजीवन ठप्प होते. महावितरणनेदेखील घरोघरी आणि ग्रामपंचायत कार्यालयाला भेटी न देता, अंदाजे बिले दिली. कोरोनापूर्व आणि कोरोना कालावधीत आलेल्या बिल दरात मोठा फरक आढळला आहे. ग्रामपंचायतींना तर दुप्पट, तिप्पट दराच्या बिलाचा शॉक दिला. कोरोनामुळे ग्रामपंचायतीची वसुली ठप्प आहे. तसेच शासनाकडून येणारी मदतही थांबल्याने बिले भरायची कशी, असा प्रश्न ग्रामपंचायतींना पडला होता.

थकीत बिल असल्याने पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची भूमिका घेत धडाधड कारवाई केली. ग्रामपंचायतींनी वाढीव बिले न भरण्याची भूमिका घेतली. यावर ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना वाढीव बिलाची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार कारवाई केली. जिल्ह्यातील १०२५ ग्रामपंचायतींची एकूण ६ हजार ४४४ मीटर आहेत. यात ग्रामपंचायत, पाणीपुरवठा आणि पथ दिव्यांच्या वीज मीटरचा समावेश आहे. या मीटरचे कोरोनापूर्वीचे आणि कोरोना काळातील बिलांची पडताळणी केली. पडताळणीत ५ कोटी ४१ लाख १९ हजार रुपयांचा फरक आढळला आहे. ही रक्कम दुरुस्त करून द्यावी, अशी मागणी सर्व ग्रामपंचायतींच्या वतीने आता महावितरणला केली जाणार आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने संबंधित ग्रामपंचायतींना महावितरणकडे पत्रव्यवहार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

• ग्रामपंचायतींची संख्या - १०२५

• मीटरची संख्या - ६४४४

• वाढीव वीज बिल - ५ कोटी ४१ लाख १९

यामध्ये ग्रामपंचायत, पाणीपुरवठा आणि पथदिवे यांचा समावेश.ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात वाढीव बिले आली आहेत. ग्रामविकास विभागाने बिलांची तपासणी करण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार कोरोनापूर्व आणि कोरोना काळातील बिलांची तपासणी केली. साधारण अठरा महिन्यांच्या कालावधित ग्रामपंचायतींना ५ कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे जादाचे बिल आकारले आहे. ते कमी करण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू आहे.

- अरुण जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग