civic body financial planning
sakal
कोल्हापूर : मर्यादित उत्पन्नामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रकल्पांमधील महापालिकेचा हिस्सा देण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. दोनच प्रकल्पांच्या हिश्यासाठी महापालिकेला तब्बल ११५ कोटी उभे करावे लागणार आहेत. त्यामुळे हा निधी आता म्युनिसिपल ‘बाँडस्’चा वा शासनाकडून सॉफ्ट लोनद्वारे उभारण्याचे नियोजन महापालिका करत आहे.
