esakal | महापालिकेची रणधुमाळी मार्चला? आरक्षण सोडतीचा प्रश्न कायम
sakal

बोलून बातमी शोधा

voting

नव्याने जनगणना अद्याप झालेली नाही त्यामुळे पूर्वीचीच आरक्षण सोडत गृहीत धरली जाईल, अशी चिन्हे आहेत.

महापालिकेची रणधुमाळी मार्चला? आरक्षण सोडतीचा प्रश्न कायम

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

कोल्हापूर : ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी पोटनिवडणुका घेण्याबाबत राज्य शासन हस्तक्षेप करू शकत नाही. (Kolhapur municipal corporation)हा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर कोल्हापूर महापालिकेची निवडणुकीच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत. (kolhapur news)

आगामी निवडणुकीसाठी ओबीसींचे २२ प्रभाग आरक्षण सोडतीद्वारे निश्‍चित केले आहे. निवडणूक प्रक्रिया लांबली तरी आरक्षण सोडतीत बदल होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. २०११ च्या जनगणनेच्या प्रभागांची रचना झाली. २१ डिसेंबर २०२० ला ८१ प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत झाली. नव्याने जनगणना अद्याप झालेली नाही त्यामुळे पूर्वीचीच आरक्षण सोडत गृहीत धरली जाईल, अशी चिन्हे आहेत. प्रभाग आरक्षण पुन्हा बदलेल, अशी आशा अनेकांना बाळगून आहेत. मात्र प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तशी नाही. (kolhapur update)

हेही वाचा: 'कर्ज घेताना खबरदारी घ्या; नियमबाह्य वसुलीविरोधात फिर्याद द्या'

पालिका ओबीसी आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत नाही. ओबींसीचे २७ टक्के तसेच अनुसूचित जातीचे १३ टक्के असे ४० टक्के आरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होण्याआधी येथे आरक्षण सोडत निश्‍चित झाली आहे. मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली या सोबत कोल्हापूर पालिकेची निवडणूक होईल, अशी चिन्हे आहेत. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी मार्चमध्ये कोरोनाचे संकट सुरू होते नंतर जमावबंदी, संचारबंदी तसेच लॉकडाऊनची अंमलबजावणी होते. तत्पूर्वी निवडणुका होतील अशी चिन्हे आहेत.

पालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदारयाद्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. निवडणूक प्रक्रिया पुढे गेली आहे. जानेवारीपासून ज्यांचा मतदार यादीत नव्याने समावेश झाला त्यांची नावे मतदार यादीत घ्यावी लागणार आहेत. पुरवणी मतदार यादी मुख्य यादीला जोडली जाऊ शकते. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा न सुटल्यास जे प्रभाग राखीव आहेत तेथे ओबीसीच उमेदवार उभे करण्यावर सर्वपक्षीयांचे एकमत आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटल्याशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही, असा पवित्रा असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे राजकीय पक्षांना दोन पावले मागे यावे लागतील अशी चिन्हे आहेत.

हेही वाचा: राज्य सरकारला फडणवीसांचं म्हणणं उशिरा कळलं - गोपीचंद पडळकर

वर्षभरापासून तयारी

महापालिका निवडणूक राजकीय पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची असते. सध्या महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. निवडणूक लागल्यास कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच शिवसेना स्वबळावर निवडणुकीला सामोरे जाईल. नंतर ते एकत्रित येतील. भाजप ताराराणी आघाडी प्रमुख प्रतिस्पर्धी असेल. इच्छुक उमेदवार वर्षभरापासून निवडणुकीची तयारी करत आहेत. आज ना उद्या निवडणूक लागेल या आशेवर ते आहेत.

loading image
go to top