Bangalore : अद्याप वेळापत्रक नाही; प्रादेशिक आयुक्तांच्या निर्णयाकडे नगरसेवकांचे लक्ष

बेळगाव - प्रादेशिक आयुक्त एम. जी. हिरेमठ यांनी ६ फेब्रुवारीला केवळ महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. महापालिकेच्या स्थायी समित्यांची रचनाही प्रादेशिक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालीच होते, पण, त्या निवडणुकीचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे स्थायी समित्यांची रचना व अध्यक्ष निवडीला विलंब होण्याची शक्यता असून, अर्थसंकल्प मंजुरीही लांबणीवर पडणार आहे.

स्थायी समित्यांच्या रचनेला विलंब झाला अन् दरम्यानच्या काळात विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली, तर सर्वच प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची भीती आहे.

त्यामुळे महापौर निवडणूक झाल्यावर लगेचच प्रादेशिक आयुक्तांनी स्थायी समिती निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी नगरसेवकांकडून होत आहे. २०१० सालापर्यंत महापौर-उपमहापौर निवडणूक तसेच स्थायी समित्यांची निवडणूक मावळत्या महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती.

सकाळच्या सत्रात महापौर व उपमहापौर निवडणूक होत होती. नूतन महापौरांची निवड झाल्यावर त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या सत्रात स्थायी समित्यांची रचना केली जात होती. २०१० साली बेळगावच्या महापौर निवडणुकीत गोंधळ झाला.

तत्कालीन मावळते महापौर यल्लाप्पा कुरबर यांनी विरोधी गटातील महापौरपदाच्या सर्वच उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरवित ॲड. एन. बी. निर्वाणी यांचा एकमेव अर्ज वैध ठरविला. त्यामुळे विरोधी गटाने आक्षेप घेत सभागृहात गोंधळ घातला. त्यामुळे उपमहापौर व स्थायी समिती निवडणूक झालीच नाही.

तब्बल सहा महिने विलंबाने ती निवडणूक घेण्यात आली. त्यानंतर महापौर, उपमहापौर व स्थायी समिती निवडणूक घेण्याचा अधिकार शासनाने प्रादेशिक आयुक्तांना दिला, पण प्रादेशिक आयुक्तांकडून महापौर-उपमहापौर निवडणुकीच्या दिवशीच स्थायी समिती निवडणूक घेतली जात नसल्यामुळे ही निवडणूक प्रत्येक वेळी विलंबाने होवू लागली आहे. यावेळीही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. पुनरावृत्ती टाळली जावी यासाठी नगरसेवकांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

नगरसेवकांना आचारसंहितेची चिंता

२००९ वर्ष वगळता महापालिकेत स्थायी समित्यांची रचना बिनविरोधच झाली. या वेळीही स्थायी समित्यांची निवड बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे. पण, विधानसभा निवडणूक होण्याआधी स्थायी समित्यांची रचना व अध्यक्ष निवड व्हावी.

शिवाय, महापालिकेची एक सर्वसाधारण बैठकही व्हावी, असेही नगरसेवकांना वाटते. मार्चच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता असून, आचारसंहिता संपेपर्यंत निवडणूक होणार नाही.