लक्ष कोर्टाकडे

सुप्रीम कोर्टातील
आजच्या सुनावणीकडे

महापालिका, जिल्हा परिषद इच्छुकांचे लक्ष

कोल्हापूर, ता. २४ ः सुप्रीम कोर्टात सोमवारी राज्य सरकारच्या निवडणुकीसंदर्भात कायद्याबाबत सुनावणी होत असून, त्याच्या निकालाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. त्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कामाला लागण्याचे आदेश कार्यकर्त्यांना दिल्याने महापालिका, जिल्हा परिषदेसाठीच्या इच्छुकांकडून रविवारी दिवसभर अंदाज घेतला जात होता.
राज्य शासनाने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर केलेल्या कायद्याला आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात असून २१ तारखेची सुनावणी २५ तारखेला ठेवली आहे. यात कायदा बरोबर, चूक या अनुषंगाने निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यासोबत ओबीसी आरक्षणाबाबतही सुनावणी असल्याने त्याकडेही लक्ष लागले आहे. महापालिकेने बहुसदस्यीय प्रभाग रचना करून पाठवली होती. ती शासनाने रद्द केली आहे. जिल्हा परिषदेचेही मतदारसंघ वाढले होते. त्याबाबत निर्णय आलेला नाही.
या पार्श्‍वभूमीवर कोर्टात दिलेल्या आव्हान याचिकांवर सुनावणी होऊन निर्णय दिला जाण्याच्या शक्यतेने अनेकजण अस्वस्थ झाले आहेत. महापालिकेत बहुसदस्यीय रचना स्वीकारली आहे. ओबीसी आरक्षणावर अनेकांचा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय अवलंबून आहे. अनेकांनी दाखले काढून ठेवले आहेत. खुल्या प्रभागापेक्षा आरक्षणाचा प्रभाग असल्यास निवडणुकीतील स्पर्धा कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळे आरक्षणाशिवाय निवडणूक अनेकांना त्रासदायक ठरणार आहे. जिल्हा परिषदेमध्येही उमेदवारांचा कस लागू शकतो. ओबीसीशिवाय निवडणूक घ्यायचा निर्णय झाल्यास त्यालाही आव्हान दिले जाऊ शकते.