मराठा सर्वे करणारे प्रगणक मानधनापासून वंचित

मराठा आरक्षण सर्व्हे करणारे
प्रगणक मानधनापासून वंचित

सकाळ वृत्तसेवा
शिरगाव, ता. १३ ः मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरातील मराठा आणि तत्सम जातींचा आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाचा सर्व्हे करण्याचे ठरवले आणि शासनाने तसा आदेशही काढला. याचे काम प्राथमिक शिक्षक, इतर सरकारी कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, यांच्यावर सोपविले होते. सर्व्हेचे काम होऊन पाच महिने उलटले तरी काम करणाऱ्या प्रगणकांना मानधन मिळालेले नाही. मानधन लवकर मिळावे, अशी मागणी शिक्षक समितीचे नेते आर. जी. पाटील यानी केली आहे.
पाटील म्हणाले, मराठा आंदोलनामुळे राज्यभरातील मराठा आणि तत्सम जातीचा सर्व्हे करण्यासाठी सासनाचा आदेश निघाला. शासनाची अशी काही कामे निघाली की, पहिल्यांदा प्राथमिक शिक्षकच समोर दिसतात आणि त्यांच्याकडून काम करून घेतले जाते. त्यानुसार २२ जानेवारी २०२४ च्या आदेशानुसार राज्यातील मराठा व तत्सम जातींचा आर्थिक व सामाजिक मागसलेपणाचा सर्व्हेची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षक तसेच इतर सरकारी कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका यांच्यावर सोपविली होती. यामध्ये शिक्षकांना शंभर टक्के आदेश दिले होते. चार दिवसांत काम पूर्ण न झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा दमही दिला होता. प्रत्येक मराठा कुटुंबाच्या माहितीसाठी १०० रुपये सर्व्हेसाठी मानधन देण्याचे कबूल केले आहे. कारवाई टाळण्यासाठी सर्वांनी दिवसभर शासकीय काम करून सायंकाळी चार ते रात्री दहापर्यंत सर्व्हेचे काम आनलाईन पद्धतीने केले. प्रत्येत प्रगणकाने १५० ते २०० कुटुंबांचा सर्व्हे केला; पण शासनाने कामाची दखल घेतली नाही, त्यामुळे प्रगणक गेले पाच महिने मानधनापासून वंचित आहेत. शासनाने तातडीने मानधान द्यावे.