दूध संस्थांचे जिल्हा लेखापरीक्षण ऑफिस बंद होणार ? राज्यातील १४ हजार संस्थांच्या लेखापरिक्षणांवर केवळ ३७ अधिकाऱ्यांचे राहणार नियंत्रण हा निर्णय दूध उत्पादकांना ठरणार मारक

दूध संस्थांची जिल्हा लेखापरीक्षण कार्यालये बंद होणार?
राज्यातील १४ हजार संस्थांच्या लेखापरीक्षणांवर ३७ अधिकाऱ्यांचे राहणार नियंत्रण
संजय पाटील, सकाळ वृत्तसेवा
घुणकी, ता.११ : राज्य मंत्रिमंडळाच्या १३ मार्च २०२४ च्या निर्णयानुसार राज्यातील पशुसंवर्धन व दुग्धविकास खात्याची पुनर्रचना करण्याचे ठरविले असून, त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील दूध संस्थांची जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक ऑफिस बंद करणार असल्याचे समजते.
शासनाच्या या निर्णयास अनुसरून १४००० संस्थांच्या लेखापरीक्षण विषयक सर्वच कामावर फक्त ३७ अधिकाऱ्यांकडून नियंत्रण ठेवणे ही बाब अशक्यप्राय असल्याची चर्चा लेखापरीक्षकांत आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यातील विशेष लेखापरीक्षक कार्यालय हे त्या त्या जिल्ह्यातील सहकारी दूध संस्थांच्या लेखापरीक्षण विषयक सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवते. ऑडिटचे ठराव स्वीकारणे, ऑडिट रिपोर्ट स्वीकारणे, त्याच्या योग्य त्या नोंदी ठेवणे, दोष दुरुस्ती अहवाल, तसेच या विषयांवर संस्था व सभासद यांचे तक्रार निवारण याबरोबरच फेरऑडिट, टेस्ट ऑडिट, इ. बाबत कार्यवाही करण्याचे महत्त्वाचे काम करते. यासाठी राज्यभरात एकूण ४०५ अधिकारी कार्यरत आहेत. तरीही अजून अनेक संस्थांची ऑडिटविषयक संपूर्ण पूर्तता होत नाही.
शासनाच्या प्रस्तावित पुनर्रचनेनंतर हा सर्व कार्यभार जिल्ह्यातून विभागीय पातळीवर जाईल आणि फक्त ३७ अधिकारी विभागीय पातळीवरून नियंत्रण करतील. इकडे काम करणारे ४०५ अधिकारी पुन्हा सहकार खात्याच्या इतर विभागाकडे वर्ग करणार असल्याचे समजते.
राज्यात सध्या जवळपास १४००० दूध संस्था असून, या संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी असणाऱ्या पॅनेलनुसार सध्या १३,७९७ लेखापरीक्षक राज्यात कार्यरत आहेत. ही जिल्हा कार्यालये बंद केल्यास लेखापरीक्षक तसेच संस्था यांचे प्रत्येक जिल्ह्याच्या पातळीवर होणाऱ्या कामासाठी विभागीय कार्यालयाशी संपर्क करावा लागेल.
सध्या दूध संस्थांमधील अनेक गैरव्यवहार, अफरातफर, संस्थांच्या चौकशा, विविध प्रकारचे ऑडिट त्या त्या जिल्हा पातळीवर होत असताना या कामकाजावर योग्य नियंत्रण आहे. मात्र, उपरोक्त निर्णयामुळे राज्यभरातील या संस्थांवरील लेखापरीक्षण विषयक नियंत्रण कमी होणार आहे. ग्रामीण भागातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी स्थापन झालेल्या शेकडो सहकारी दूध संस्था व या संस्थांमधील सध्या सुरू असणारी गळेकापू स्पर्धा तसेच त्यांना सहकार खात्याचे नको असणारे निर्बंध या बाबी विचारात घेता संस्थांचे लेखापरीक्षण वेळेत पूर्ण होणार नाही. सध्याच्या सहकार कायद्यातील व्यवस्थेनुसार लेखापरीक्षक निवडीचे अधिकार संस्थांच्या वार्षिक सभांना म्हणजेच संस्थांनाच आहेत. यामुळे संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याच्या महत्त्‍वाच्या बाबीकडे संस्थांकडून दुर्लक्ष होणार आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम म्हणून सहकारी संस्था अडचणीत येऊन खासगी दूध संकलनात वाढ होईल व सहकारी संस्था व सहकारी दूध संघाच्या संकलनावरही याचा परिणाम होईल.
जिल्हा पातळीवरील ही कार्यालये सर्वच संस्थांना लेखापरीक्षकांना शासन निर्णय, शासकीय माहिती पुरविणारी, आदेश पुरविणारी यंत्रणा आहे. ही व्यवस्था अत्यंत आवश्यक अशी यंत्रणा आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात ही कार्यालये कार्यरत ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा, हा निर्णय दूध संस्था, लेखापरीक्षक, दुग्ध उत्पादक सभासद व सर्वसामान्य जनता या सर्वांच्याच दृष्टीने मारक ठरणार आहे.
...
‘शासन निर्णयानुसार जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक कार्यालये बंद झाल्यास संस्था, सभासद, लेखापरीक्षक यासह संपूर्ण सहकार क्षेत्रावर त्याचा अनिष्ट परिणाम होणार आहे.
श्रीकांत चौगुले, अध्यक्ष, सहकारी लेखापरीक्षक संघ, कोल्हापूर