जमीन भोगवटदार रूपांतरण प्रक्रिया आता मंत्रालयाच्या अधिकारात

जमीन भोगवटदार रूपांतरण
प्रक्रिया आता मंत्रालयाच्या अधिकारात
क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे मिळकतधारक हैराण; शासनालाही बसणार आर्थिक फटका
गणेश शिंदे ः सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर, ता. ५ : भोगवटदार वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी राज्यातील शर्थभंग असलेल्या मिळकतधारकांना आता विभागीय आयुक्तांमार्फत मंत्रालयात फेऱ्या माराव्या लागणार आहेत. यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना असलेले अधिकार आता मंत्रालयाकडे गेल्याने ही स्थिती ओढवणार आहे. या अटीमुळे राज्यातील वर्ग दोनच्या जमिनी एकमध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया मंदावणार असून याचा फटका सरकारच्या तिजोरीलाही बसणार आहे.
राज्य शासनाने याकामी तीन वर्षांसाठी अधिमूल्याच्या रकमेत सवलत दिली होती. राज्यातील बहुतांश भागात महापूर आणि लॉकडाउनमुळे अनेकांना मुदतीत याचा लाभ घेता आला नाही. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून शासनाने नुकतीच याला मुदतवाढ दिली होती. जमिनी पालिका, नगरपंचायत, महापालिका तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरणाबाहेरील हद्दीत शेतीसाठी दिली आहे, तसेच ज्या जमिनी प्रादेशिक विकास आराखड्यात शेती, ना विकास वापर तसेच बिनशेती वापर विभागात आहेत, अशांसाठी ही मुदतवाढ होती. शिवाय यापूर्वी शेतीसाठी दिलेल्या आणि सध्या नगरपंचायत, महापालिका, विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत असलेल्या जमिनीचा ८ मार्च २०२२ पर्यंत रेडीरेकनरच्या पन्नास टक्के पैसे भरून या जमिनी वर्ग एक करण्याची मुदत होती; मात्र अपुरी कागदपत्रे किंवा कागदपत्रे झाली पण वेळ मिळाला नाही अशा अनेक मिळकतधारकांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
शासनाने मुदत वाढवून दिली तरी पूर्वीची प्रक्रिया अधिक किचकट केल्याने मिळकतधारकांना मनस्ताप सोसावा लागणार आहे. यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत होणाऱ्या कामासाठी आता मुंबईला धाव घ्यावी लागणार आहे. यामुळे राज्यातील भोगवटदार दोनच्या जमिनी असणाऱ्या मिळकतधारकांना मोठा त्रास होणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणारी प्रक्रिया मिळकतधारकांच्या सोयीची होती. मात्र, नव्या निर्णयाने अनेक मिळकतधारक याकडे पाठ फिरवण्याची शक्यता आहे. याचा फटका शासनाच्या तिजोरीलाही बसणार आहे. त्यामुळे शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच अधिकार ठेवून भोगवटदार दोनच्या जमिनी एक करून घेण्याची प्रक्रिया करावी, अशी मागणी होत आहे.

९० टक्के प्रकरणे शर्थभंगाची
भोगवटदार दोनच्या जमिनी एकमध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. तरीदेखील शेकडो प्रकरणे मुदतीच्या कारणाने प्रलंबित आहेत. शिवाय जिल्ह्यातील सुमारे ९० टक्के मिळकती शर्थभंगाच्या असल्याने त्यांना मुंबईच्या फेऱ्या कराव्या लागणार आहेत.

वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्याकामी यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार होते; आता मात्र विभागीय आयुक्तांमार्फत मिळकतधारकांना मंत्रालयात पाठपुरावा करावा लागणार आहे.
- डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ, -तहसीलदार शिरोळ
....

तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, भूमापन अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारात असणारी ही प्रक्रिया मुदत वाढवल्यानंतर किचकट करण्यात आली आहे. शासनाने यामध्ये मिळकत धारकांची सोय लक्षात घेणे गरजेचे होते. जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार आता मंत्रालयाकडे वर्ग झाल्याने मिळकत धारकांना याचा फटका बसणार आहे. साहजिकच भोगवटदार दोनच्या जमिनी एक करण्याकडे मिळकत धारकांकडून पाठ फिरवली जाणार आहे. शासनाने पूर्वीप्रमाणेच ही प्रक्रिया राबवणे गरजेचे आहे.

- शंकर नाळे, शैलेश आडके (सामाजिक कार्यकर्ते, जयसिंगपूर)