शेतकऱ्यांना दिडशे कोटींची प्रतिक्षा

कोल्हापूर, सांगलीतील शेतकऱ्यांना दीडशे कोटींची प्रतीक्षा
जादा ऊसदराचा प्रस्ताव प्रलंबितः आचारसंहितेनंतर शेतकऱ्यांचे लक्ष

गणेश शिंदे : सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर, ता. ७ : गत हंगामात तुटलेल्या उसाच्या जादा दराचा प्रस्ताव शासन दरबारी लटकला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा प्रस्ताव प्रलंबित होता. आचारसंहितेनंतर आता हा प्रस्ताव मंजूर करून ऊस बिलापोटी प्रलंबित दीडशे कोटी रुपये कधी मिळणार, याकडे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
गतवर्षी तुटलेल्या उसाच्या जादा दरासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तब्बल तीन आठवडे ऊस तोड बंद आंदोलन केले होते. पुणे-बंगळूर महामार्ग तब्बल बारा तास रोखून स्वाभिमानीने ऊस दर प्रश्नी शासनावर दबाव आणला होता. याप्रश्नी बैठकीत गतवर्षी तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी देणाऱ्या साखर कारखान्यांनी शंभर रुपये, तर तीन हजार रुपये प्रति टन देणाऱ्या कारखान्यांनी प्रति टन पन्नास रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचा सर्वमान्य तोडगा निघाला होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांची मध्यस्थी सफल झाल्यानंतर कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाला होता. कारखानदारांनी बैठकीत ठरल्याप्रमाणे जादा दर देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. हंगाम संपला तरी कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांचे प्रलंबित असलेले दीडशे कोटी रुपये मिळाले नव्हते.
या प्रश्नाचा सातत्याने स्वाभिमानीने पाठपुरावा केला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर हा प्रस्ताव प्रलंबित पडला होता. केवळ स्वाभिमानीला याचे श्रेय मिळेल आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत याचा स्वाभिमानीला फायदा होईल या भावनेतून शासनाने हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्याचा आरोप निवडणुकीच्या काळात करण्यात आला होता.
खासकरून पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकसभेचे उमेदवार शुगर लॉबीशी संबंधित असल्याने या आरोपांना शेतकऱ्यांमधूनही बळ मिळत गेले. स्वाभिमानीचे उमेदवार राजू शेट्टी यांनीदेखील लोकसभेला महाविकास आघाडीशी हातमिळवणी केली नाही. महाविकास आघाडीतील अनेक नेते, आमदार साखर कारखान्याशी संबंधित असल्याने यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश जायला नको, या भावनेतून शेट्टी यांनी महाविकास आघाडी आणि मशाल चिन्हदेखील हाती घेतले नाही. आचारसंहितेनंतर ऊस दराचा प्रस्ताव मान्य करण्याबाबत अनेक नेत्यांनी प्रचारात स्पष्ट केले होते.
....

खरिपाला मिळेल आधार
जादा ऊस दरापोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे मिळाल्यास पेरणीपूर्व मशागतीच्या कामात शेतकऱ्यांना हातभार लागणार आहे. मशागतीची कामे, बी-बियाणे, खते यासाठी पैसे उपलब्ध होणार आहेत. जादा ऊसदराचा प्रश्न निवडणुकीचा मुद्दा बनला होता. त्यातच आचारसंहितेची भर पडल्याने जादा दराचा प्रस्ताव लटकला. आता निवडणूक झाली, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.