नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग; ''रस्ता एक; धोरणे दोन''

रस्ता एक; राज्य सरकारची धोरणे दोन
नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग ः शेतकऱ्यांचा विरोध वाढला; तोडग्याची गरज

गणेश शिंदे : सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर, ता. ११ : ''रस्ता एक आणि धोरणे दोन'' अशी स्थिती नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाची बनली आहे. महामार्गाच्या शेवटच्या टप्प्यातील चोकाक (ता. हातकणंगले) ते उदगाव (ता. शिरोळ) दरम्यान हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनीसाठी दुप्पट नुकसानभरपाई मिळणार आहे. हाच या कामातील वादाचा आणि कळीचा मुद्दा बनला आहे. याच महामार्गासाठी इतर शेतकऱ्यांना मात्र चौपट भरपाई मिळाली आहे.
उदगाव-चोकाकदरम्यान अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. याआधी या ९०७ किलोमीटरच्या झालेल्या आणि होत असलेल्या महामार्गात जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना चौपट भरपाई मिळाली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारच्या २०२१ च्या आधीसूचनेचा फटका उदगाव-चोकाक दरम्यानच्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. उदगाव-चोकाक मार्गावर ३७ किलोमीटर अंतरात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुप्पट भरपाईला कडाडून विरोध केला आहे. दुप्पट आणि चौपट यांचा हिशेब केला तर दहा गावांतील शेतकऱ्यांना सुमारे पाचशे कोटींचा फटका बसण्याचा अंदाज आहे.
नागपूर-रत्नागिरी या १६६ क्रमांकाचा राष्ट्रीय महामार्ग ९४५ किलोमीटरचा आहे. सध्या अखेरच्या टप्प्यात काम सुरू आहे. याआधी आंबाघाट, पैजारवाडी, केर्ली येथील जमिनी हस्तांतरित केल्या आहेत. या शेतकऱ्यांना चारपट रक्कम मिळाली आहे. यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली होती. चोकाकपासून उदगाव गावातील कृष्णा नदीपर्यंत काम सध्या रखडले आहे. निकष बदलल्याने कामाला शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन विरोधाची भूमिका घेतली आहे. शासनाने ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी नवा अध्यादेश काढला आहे. त्यात मोबदल्याच्या रकमेचा गुणांक-१ दिला आहे.
जमिनीचे मूल्यांकन करताना नोंदणी महानिरीक्षकांकडून जाहीर होणाऱ्या टप्पा पद्धतीच्या धर्तीवर जमिनीचा निर्धारित बाजार दर मूल्यांकनात वीस टक्के कपात करण्यात येईल, असा आदेश असल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे. शासनाच्या अध्यदेशानंतरच शेतकरी आणि प्राधिकरण विभाग यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. चौपट भरपाई मिळाल्याशिवाय जमीन देणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांची आहे. यातून जमीन हस्तांतर करण्याचा घाट शेतकरी उधळून लावत आहेत.

चौकट
केंद्रीय मंत्री गडकरींकडून अपेक्षा
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खात्याच्या मंत्रिपदी नितीन गडकरी यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे. गडकरी हे महाराष्ट्रातील वजनदार नेते म्हणून ओळखले जातात. शिवाय यापूर्वीही हा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उपस्थित केला आहे. लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांना चौपट भरपाई मिळवून देण्यासाठी नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे.

चौकट
‘तो’ अध्यादेश वादाचे कारण
राज्य शासनाने ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दुप्पट भरपाईचा आदेश काढला. हा आदेश आल्यानंतर उदगाव ते चोकाक दरम्यानच्या शेतकऱ्यांनी संघटित होत चौपट भरपाईसाठी लढा उभारला आहे, तर अनेक शेतकऱ्यांच्या मते हा मार्गच जुन्या बायपास मार्गावरून न्यावा अशी मागणी होत आहे.