शेतकऱ्यांचे सवलतीचे २५ कोटी प्रलंबित

शेतकऱ्यांचे सवलतीचे २५ कोटी प्रलंबित
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज योजना; खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला आर्थिक ओढाताण
कुंडलिक पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
कुडित्रे, ता. १४ : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील पीक कर्ज व्याज सवलत योजनेचे सुमारे २५ कोटी रकमेचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. आचारसंहिता संपल्यानंतर सुमारे दहा कोटी मिळतील, असे चित्र असले तरी पावसाळी खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला खर्चाला हे पैसे उपयोगी पडणार नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक ओढाताण होत आहे.
शेतकऱ्यांना सहा टक्के व्याजदराने पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी २००६-०७ पासून केंद्र व राज्य शासनाने बँकांना व्याज सवलत योजना सुरू केली आहे. पीक कर्जाच्या निर्धारित मुदतीत म्हणजेच ३६५ दिवसांत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत केंद्र शासनाकडून तीन टक्के व्याज सवलत दिली जाते व राज्य शासनाकडून डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज योजनेअंतर्गत एक लाखांपर्यंत तीन टक्के व एक लाखावरील परंतु ३ लाखांपर्यंत पीक कर्जासाठी व्याज सवलत दिली जाते. या योजनेनुसार नियत तारखेस पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड करणारा शेतकरीच वरील शून्य टक्के व्याज सवलतीचा लाभ घेण्यास पात्र होतो. मात्र, व्याज सवलत योजनेचे पैसे ज्या त्या वर्षात मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात सर्वाधिक उसाचे पीक घेतले जाते. विकास सेवा संस्थांकडून बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्ज काढले जाते. या पीक कर्जावर व्याज सवलत देणारी ही योजना आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख या सवलत योजनेतून २०२३-२४ मधील सुमारे २५ कोटींचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. विकास सेवा संस्थांकडूनही हे प्रस्ताव बँकेत पाठवले जातात, मात्र बँकेकडून प्रस्ताव तपासणी करून पाठवण्यास वेळ लागत आहे. टप्प्याटप्प्याने असे प्रस्ताव सहकार निबंधक कार्यालयाकडे येत असल्याची माहिती सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीच्या कामासाठी व खते घेण्यासाठी पैशाची गरज भासत आहे. पीक कर्ज व्याज सवलत योजनेचे पैसे पावसाळ्यापूर्वी मिळाले असते, तर हंगामात शेतकऱ्यांना उपयोग झाला असता. आता अनेक शेतकरी सोने तारण ठेवून कर्ज काढत असल्याचे चित्र आहे.
------------------
कोट
मार्चमध्ये १५ कोटी वाटप झाले आहेत. २५ कोटींचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. राज्य शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर जिल्हा नियोजनमधून दहा कोटी उपलब्ध होतील.
- नीलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक